दुनिया की 5 बड़ी खबरें: ‘पाक सेना को साजिश के तहत कमजोर करने की कोशिश’, हैदराबाद निजाम मामले में पाकिस्तान को बड़ा झटका

सेना को सोची समझी साजिश के तहत कमजोर करने की कोशिश : पाकिस्तानी मंत्री

पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि 'एक सोची समझी साजिश के तहत देश की सेना को विभाजित करने और इसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।' चौधरी ने सिलसिलेवार ट्वीट में यह बात कही। उन्होंने लिखा, "अगर सेना को विभाजित और कमजोर किया गया तो देश को अराजकता से बचाना संभव नहीं रह जाएगा।"

हैदराबाद निजाम मामले में पाकिस्तान को देने होंगे 60 लाख पाउंड

युनाइडेट किंग्डम (यूके) के एक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हैदराबाद के निजाम के फंड के मामले में पाकिस्तान सरकार को 60 लाख पाउंड देने होंगे। यह मुकदमे के कानूनी खर्च की भरपाई के लिए होगा जिन्हें हैदराबाद के निजाम के वारिसों को वहन करना पड़ा था। इस खर्च की भरपाई के लिए हैदराबाद के निजाम के वारिसों ने अदालत में अर्जी दी थी। अदालत ने यह फैसला तब लिया जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि वह लंदन हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा जिसमें हैदराबाद के निजाम के उत्तराधिकारियों को तीन करोड़ पचास लाख पाउंड के फंड का मालिकाना हक दिया गया था।

'अमेरिका के भारत के साथ संबंध ऐसे नहीं है कि वह अल्टीमेटम दे'

विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को इस रूप में नहीं देखता जहां वह अल्टीमेटम दे सकता है। उन्होंने जिक्र किया कि कि भारत एक लोकतंत्र है जहां नीतियां एक नियत प्रक्रिया से गुजरती हैं। एक रिपोर्टर द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका ने कश्मीर में सामान्य हालात बहाल करने पर भारत से भरोसे की मांग की है या अल्टीमेटम दिया, इस पर अधिकारी ने कहा, "यह एक ऐसा संबंध नहीं है जहां हम अल्टीमेटम से डील करे। फिर भी मेरा मानना है कि यह एक देश हैं, जहां लोकतंत्र है, जहां इन नीतियों पर वोट किया जाता है, उन पर चर्चा होती है और न्यायपालिका उनकी समीक्षा करती है और इसलिए मैं उस टर्मिनोलॉजी (शब्दावली) का इस्तेमाल नहीं करूंगा।"

वकीलों के विरोध मामले में इमरान के भतीजे को अग्रिम जमानत

एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी को अग्रिम जमानत दे दी, जो पिछले सप्ताह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी (पीआईसी) में वकीलों द्वारा किए हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण पुलिस द्वारा वांछित थे। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, नियाजी, जो एक वकील हैं, ने पिछले कुछ दिनों में पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने में असमर्थ होने के बाद अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। अदालत ने पुलिस को प्रधानमंत्री के भतीजे को गिरफ्तार करने से रोक दिया और नियाजी को जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने का आदेश दिया।

अमेरिका : उप विदेश मंत्री के रूप में स्टीफन बिगन के नाम पर लगी मुहर

अमेरिकी सीनेट ने उत्तर कोरिया के लिए विशेष प्रतिनिध स्टीफन बिगन के उप विदेश मंत्री बनाए जाने पर मुहर लगा दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, बिगन, जॉन सुलिवन की जगह लेंगे, जिन्हें पिछले सप्ताह सीनेट ने रूस के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाने पर मंजूरी दी थी। विदेश विभाग ने कथित तौर पर दोनों के लिए अपने नए पदों को संभालने के लिए समय निर्धारित नहीं किया है। 56 वर्षीय, बिगन ने 2018 में बतौर विशेष प्रतिनिधि पद संभालने के बाद उत्तर कोरिया के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता की अगुवाई की है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ