श्रीलंका को स्थिर सरकार के बिना करना पड़ेगा बंद का सामना, देश के सेंट्रल बैंक ने दी चेतावनी

श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई स्थिर सरकार नहीं बनी, तो देश को बंद का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बीबीसी को बताया कि आवश्यक पेट्रोलियम के भुगतान के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा मिल सकती है या नहीं, इस पर बहुत अनिश्चितता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बेलआउट पैकेज मिलने की प्रगति स्थिर प्रशासन पर निर्भर करती है।

द्वीप राष्ट्र आर्थिक संकट को लेकर बड़े पैमाने पर अशांति की चपेट में है। गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर भाग गए हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने दूसरे दिन भी कर्फ्यू लगा दिया है। पिछले लंबे समय से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और आम लोगों के लिए भोजन, ईंधन और अन्य बुनियादी चीजों की आपूर्ति की लागत आसमान छू रही है। कई लोग राजपक्षे प्रशासन को संकट से निपटने के लिए दोषी ठहराते हैं और विक्रमसिंघे को समस्या के हिस्से के रूप में देखते हैं, जो मई में प्रधानमंत्री बने थे।

बीबीसी ने बताया कि अप्रैल में ही केंद्रीय बैंक के गवर्नर का पदभार संभालने वाले नंदलाल वीरसिंघे ने कहा कि उन्हें स्थिर प्रशासन के बिना आवश्यक चीजें कैसे प्रदान की जाए, इस पर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता है। उन्होंने कहा, "हम शायद इस महीने के अंत तक डीजल के कम से कम तीन शिपमेंट और पेट्रोल के कुछ एक या दो शिपमेंट का वित्तपोषण करने में सक्षम हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत अनिश्चितता है कि क्या हम इस देश के लिए आवश्यक पेट्रोलियम के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्रदान करने में सक्षम होंगे या नहीं।"

बीबीसी के अनुसार उन्होंने कहा, "अगर ऐसा नहीं होता है, तो पूरा देश बंद हो जाएगा। इसलिए मुझे एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट की जरूरत है, जो निर्णय ले सकें। उनके बिना, सभी लोग पीड़ित होंगे।" वीरसिंघे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बेलआउट पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि ऋण संरचना के लिए लेनदारों के साथ हम चर्चा में अच्छी प्रगति करने में सक्षम होंगे, लेकिन उस प्रक्रिया के लिए समय निर्भर करता है कि कितनी जल्दी एक स्थिर प्रशासन होगा।"