दुनिया की खबरें: 2021 में इतनी फीसदी बढ़ी स्पेन की अर्थव्यवस्था और सीरिया में IS आतंकियों के उभरने की चेतावनी

2021 में 5 फीसदी बढ़ी स्पेन की अर्थव्यवस्था

देश के राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (आईएनई) ने कहा कि 2021 में स्पेन की अर्थव्यवस्था में 5 फीसदी की वृद्धि हुई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, विकास, हालांकि, सरकार के लक्ष्य से कम है। सरकार को उम्मीद थी कि एक साल के बाद 2021 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिसमें उसने कोविड-19 महामारी के कारण 10.8 प्रतिशत का अनुबंध किया था। आईएनई का आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 4.6 फीसदी की वृद्धि और बैंक ऑफ स्पेन और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) दोनों के 4.5 फीसदी के अनुमान से बेहतर हैं। इस हफ्ते की शुरूआत में, आईएनई ने डेटा प्रकाशित किया जिसमें दिखाया गया था कि स्पेन ने 2021 में 840,600 नई नौकरियां पैदा कीं, जिसमें बेरोजगारी 616,000 तक गिर गई, क्योंकि आर्थिक सुधार ने गति पकड़नी शुरू कर दी थी।

रूस ने यूरोपीय संघ के और अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया

रूसी विदेश मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि कुछ यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों के अतिरिक्त अधिकारियों को मॉस्को के खिलाफ उनके कार्यों के लिए देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों, विधायी और कार्यकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि रूसी विरोधी नीतियों और उपायों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं जो रूसी भाषी निवासियों और मीडिया के वैध अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कौन और किन देशों को निशाना बनाया गया है। विवरण का खुलासा किए बिना बयान में कहा गया है कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही कुछ यूरोपीय निजी सैन्य कंपनियों के नेताओं पर भी प्रवेश प्रतिबंध लागू होता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल को प्रतिबंधों के बारे में एक नोट भेजा है।

ईरान ने सीरिया में आईएस आतंकवादियों के फिर से उभरने की चेतावनी दी

सीरिया के उत्तरपूर्वी प्रांत हसाका में ताजा हिंसा देश में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादियों के फिर से उभरने का संकेत है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में ईरान के उप स्थायी प्रतिनिधि ने यह चेतावनी दी। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को स्टेट टीवी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया, हसाका में कुर्द द्वारा संचालित घवेरन जेल पर आईएस के आतंकवादियों द्वारा हाल ही में किए गए हमले का उल्लेख करते हुए, जहरा इरशादी ने इस घटना को एक वेक-अप कॉल के रूप में वर्णित किया, जिसने एक बार फिर से दिखाया कि विदेशी प्रायोजित आतंकवादी क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हसाका हिंसा ने यह भी दिखाया कि सीरिया में विदेशी सेना सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है, जबकि आईएस ने अपने प्रभाव का विस्तार किया है और स्थानीय आबादी के जीवन को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अरब देश में विदेशी कब्जाधारियों की उपस्थिति से सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने का बहाना नहीं होनी चाहिए।

ईरानी राजदूत ने आगे संयुक्त राष्ट्र और उसकी मानवीय एजेंसियों से जल्दी रिकवरी और परियोजनाओं के माध्यम से पूरे सीरिया को अपनी सहायता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "सीरिया पर लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों को हटाने के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। उन गैरकानूनी उपायों ने लोगों की पीड़ा को बढ़ाया है और वहां अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों के काम पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।" रिपोर्ट में कहा गया कि इरशादी ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सत्र में यह टिप्पणी की।

पाक ने परमाणु प्रसार पर भारत के दावे को बताया 'संदिग्ध'

पाकिस्तान ने निरस्त्रीकरण के अपने रिकॉर्ड के बारे में भारत के बयान को 'संदिग्ध' करार दिया है और नई दिल्ली पर दक्षिण एशिया में परमाणु प्रसार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव को भड़काने के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मोहम्मद उमर ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कहा, "यह भारत ही है जिसने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद 1998 में अतिरिक्त परमाणु परीक्षण करके अप्रसार के मानदंडों को मौत का झटका दिया।" उमर ने कहा कि भारत ने साइरस रिएक्टर से सामग्री को हटाकर परीक्षण किया, जो आपूर्तिकर्ताओं के लिए सुरक्षा उपायों की प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन था। पाकिस्तानी प्रतिनिधि की टिप्पणी भारतीय राजदूत पंकज शर्मा के बयान के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों से जोड़ने के लिए पाकिस्तानी समकक्ष की आलोचना की।

शर्मा ने दावा किया था कि परमाणु निरस्त्रीकरण में नई दिल्ली का योगदान और इसकी साख प्रशंसनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवाद के निर्यात में जानबूझकर शामिल है। उमर जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन के पहले सचिव हैं, उन्होंने जवाब में कहा कि भारत ने हमेशा दक्षिण एशिया में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा, "तथाकथित एफएमसीटी (फसाइल मैटेरियल कट-ऑफ ट्रीटी) को समर्थन देने के बावजूद भारत ने न तो विखंडनीय सामग्री उत्पादन पर रोक की घोषणा की है और न ही इसे बनाया है। वास्तव में, भारत नए फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का निर्माण करके उत्पादन का तेजी से विस्तार करना जारी रखा है और तथाकथित रणनीतिक भंडार में टनों विखंडनीय सामग्री भी जमा कर रहा है।"

UN ने आपातकालीन कोष से यमन के लिए दो मिलियन डॉलर जारी किए

संयुक्त राष्ट्र ने यमन में 2,70,000 लोगों के लिए आपातकालीन कोष में दो करोड़ डॉलर जारी किए हैं, इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो हाल के हवाई हमलों में मारे गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक के हवाले से कहा कि संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स ने मारिब, अल-जॉफ और हद्रामाउट में लोगों के लिए मानवीय राहत का समर्थन करने के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से धन आवंटित किया। हक ने एक नियमित ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, "यह मानवीय हवाई परिवहन सहित प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए परिचालन क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करेगा।" एक हफ्ते पहले, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा त्वरित उत्तराधिकार में तीन हवाई हमलों ने उत्तरी शहर सादा में हौथी विद्रोहियों द्वारा संचालित सुविधा को प्रभावित किया।

उन्होंने कहा कि यमन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के कर्मचारी इस सप्ताह सादा में हवाई हमले के बाद जानकारी एकत्र कर रहे थे। नागरिकों के हताहत होने की पुष्टि करने वाली टीम ने कहा कि उसे 91 बंदियों के मारे जाने की रिपोर्ट मिली है। हक ने कहा, "जो जानकारी उन्होंने एकत्र की है, वह सादा की जेल के बाद एक अराजक और निराशाजनक तस्वीर पेश करती है।" उन्होंने कहा, "मानवाधिकार कार्यालय सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि इसकी जांच अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो और पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो।"सादा ईरान समर्थित हौथिस के मुख्य गढ़ों में से एक है, जो सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा समर्थित यमनी सरकारी बलों से वर्षो से लड़ रहा है।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)