भारत ने पाक रक्षा मंत्री को SCO की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जवाब का इंतजार

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अगले महीने नई दिल्ली में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। उसी पर एक औपचारिक निमंत्रण भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान विदेश कार्यालय को दिया गया है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल में होगी, वहीं गुट के विदेश मंत्री मई में गोवा में एकत्र होंगे।

भारत, एससीओ के अध्यक्ष के रूप में, कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई राज्यों सहित सदस्य देश सक्रिय रूप से भाग लेंगे और क्षेत्रीय चिंताओं, सुरक्षा, विकास और रिश्ते के मामलों पर चर्चा करेंगे।

इससे पहले, भारत ने विदेश मंत्रियों की बैठक और एससीओ के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी को एक अलग निमंत्रण दिया था। हालांकि, बांदियाल बैठक से बाहर हो गए और इसके बजाय, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर ने हाल ही में एक वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

बिलावल की यात्रा पर निर्णय लंबित है, जिसकी कई लोगों को उम्मीद है कि वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं। राजनयिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान सरकार ने अभी तक भारत द्वारा निमंत्रण पर निर्णय नहीं लिया है, यह कहते हुए कि उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

इस मामले में एक स्रोत ने कहा, "हम आने वाले दिनों में एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए भारत से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी निमंत्रण की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान उन हाई-प्रोफाइल बैठकों का हिस्सा होगा या नहीं।"

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एससीओ शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है और पाक विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के लिए भारतीय निमंत्रणों को अनदेखा करना एक आसान निर्णय नहीं होगा। यह संभावना है कि दोनों मंत्री वीडियो लिंक के माध्यम से बैठकों में भाग लेकर आमंत्रणों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं और इसके लिए भारत की यात्रा करने से बचना पसंद करेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों को एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। दोनों ने अपने द्विपक्षीय विवादों के कारण ब्लॉक को कमजोर नहीं करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

आईएएनएस के इनपुट के साथ