तालिबान के कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान? बलूचिस्तान में अफरा-तफरी फैलाने के लिए फिर से जुटे आतंकी

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को युद्ध क्षेत्र में बदलने के ताजा प्रवृत्ति ने सुरक्षा बलों पर व्यापक लक्षित हमलों को अंजाम देने में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने की भूमिका निभाने वाले कारक पर बहस शुरू कर दी है। राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अफगानिस्तान में अस्थिर स्थिति, अन्य पड़ोसी देशों के आतंकवादी समूहों को विदेशी समर्थन के साथ अलगाववादी आतंकवादी संगठनों द्वारा पुन: समूह बनाने और लक्षित हमलों के पीछे मुख्य कारक हैं।

बलूचिस्तान में आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए हमलों की नवीनतम श्रृंखला में, दर्जनों सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि बम विस्फोटों, झड़पों, घात लगाकर और भारी गोलीबारी में बड़ी संख्या में आतंकवादी भी मारे गए हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त तनत मसून ने कहा, "क्षेत्र की विशालता, पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर ढीले नियंत्रण और विदेशी तत्वों की संलिप्तता को देखते हुए, प्रांत में आतंकवाद का पुनरुत्थान अप्रत्याशित नहीं है।"

बलूचिस्तान प्रांत महत्वपूर्ण महत्व रखता है क्योंकि यह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का रूट है। उग्रवादी समूह बड़े हमलों के साथ सीपीईसी मार्ग और सीमा रेखा क्षेत्रों के आसपास संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।

28 जनवरी को पाकिस्तान-ईरान सीमा के पास केच इलाके में एक सुरक्षा जांच चौकी पर हमले में 10 सैनिकों की मौत हो गई। यह अलगाववादी समूह, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) द्वारा दावा किए गए सबसे घातक हमलों में से एक था।

3 फरवरी को पंजगुर और नोशकी जिलों में आतंकवादी हमले, जिसमें सुरक्षा चौकियों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था, को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम सात कर्मियों और 13 आतंकवादियों की मौत हो गई।

विश्लेषकों का मानना है कि बलूचिस्तान में अशांति के पीछे 64 अरब डॉलर की सीपीईसी परियोजना के तहत ग्वादर की 600 किलोमीटर लंबी तटरेखा, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का कब्जा, बलूच अलगाववादी समूहों के लिए भारत का समर्थन और अंत में जैनबियुन सहित ईरानी आतंकवादी समूह प्रमुख कारकों में से हैं।

बलूचिस्तान अलगाववादी समूह हमेशा सीपीईसी परियोजना के विरोध में रहे हैं, चीन पर आरोप लगाते हैं कि वे उनके संसाधनों की चोरी करते हैं।

अलगाववादी समूहों ने पाकिस्तान में प्रांत के शामिल होने का भी विरोध किया है, यह दावा करते हुए कि 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत के दौरान इसे जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया था।

विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बलूचिस्तान प्रांत की विशालता व्यापक पहाड़ों और अप्रयुक्त इलाकों के साथ; यह प्रांत आतंकवादी संगठनों के फिर से संगठित होने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बन गया है।