पाकिस्‍तान में फिर टल सकते हैं चुनाव, पीएम शहबाज शरीफ ने दिए संकेत, भड़के गठबंधन सहयोगी

पाकिस्तान सरकार जहां 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चुनाव में देरी का संकेत दिया है। शरीफ के इस संकेत पर उनके गठबंधन सहयोगियों के बीच दरार पैदा हो गई है। विभिन्न सोशल मीडिया पोस्ट शहबाज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और उसके प्रमुख गठबंधन सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच बातचीत और बंद दरवाजे के भीतर परामर्श की कमी को उजागर कर रही हैं।

दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा है कि चुनाव केवल 2023 की डिजिटल जनगणना के आधार पर होंगे, जो आठ महीने से एक साल के बीच की देरी की ओर इशारा करता है। एक साक्षात्‍कार में उन्‍होंने कहा, “हमें नई जनगणना के आधार पर चुनाव कराने होंगे। जब जनगणना हो जाएगी, तो उसके आधार पर चुनाव होने चाहिए, जब तक कि कोई ऐसी बाधा न हो जिसे दूर न किया जा सके। लेकिन मुझे ऐसी कोई बाधा नजर नहीं आती।''

शरीफ की टिप्पणियों ने व्यापक बहस छेड़ दी है क्योंकि पीपीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसे किसी भी फैसले का समर्थन नहीं करेगी जिसके परिणामस्वरूप चुनाव में देरी हो। पीपीपी के वरिष्ठ नेता नवाज मुहम्मद यूसुफ तालपुर ने कहा, “पार्टी ने पहले ही इस विषय पर एक रुख अपना लिया है कि नए परिसीमन से आम चुनाव कराने में देरी होगी और इस कारण से पार्टी ने इसका विरोध किया है।”

पीपीपी सूचना सचिव फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से नए सिरे से परिसीमन के लिए चार महीने की आवश्यकता होगी, लेकिन वास्तव में, इसमें आठ महीने या एक साल तक का समय लग सकता है। इस बीच, मुताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने भी पुरानी जनगणना के आधार पर चुनाव कराने के फैसले का विरोध किया है।

एमक्यूएम-पी के वरिष्ठ नेता मुस्तफा कमाल ने कहा, ''हम पहले ही इस मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठा चुके हैं। हमारा मानना है कि चुनाव केवल नए परिसीमन के अनुसार होने चाहिए, जो डिजिटल जनगणना के बाद ही संभव है।” उन्‍होंने कहा कि अगर सरकार पुरानी जनगणना के अनुसार चुनाव कराती है, तो इससे लाखों लोग मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।

राजनीतिक नेताओं द्वारा सार्वजनिक बयान गठबंधन दलों के बीच अलगाव और संचार की कमी को उजागर करते हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जावेद सिद्दीकी ने कहा, "पीएमएल-एन नेतृत्व चुनाव में देरी करना चाहेगा ताकि वह प्रचार के लिए समय का उपयोग कर सके और चुनाव से पहले अपने मतदाताओं का विश्वास हासिल करने के लिए आवश्यक क्षति नियंत्रण कर सके।" दूसरी ओर, पीटीआई की मंदी और पीएमएल-एन की कमजोर राजनीतिक स्थिति के बाद, पीपीपी पंजाब में बिगड़ी खामियों और खुलासों का पूरा फायदा उठाने की इच्छुक होगी।

विश्‍लेषक ने कहा, "पीपीपी, पीएमएल-एन को लंबे समय तक प्रचार करने और पंजाब में अपनी राजनीतिक स्थिति को फिर से मजबूत करने का समय नहीं देना चाहेगी। इस तरह, वह पंजाब में अपनी वापसी करने में सक्षम होगी और गठबंधन में प्रेरक शक्ति बन जाएगी। अगली सरकार के रूप में सिंध प्रांत में इसका गढ़ होगा, बलूचिस्तान में इसका ठोस राजनीतिक गठबंधन होगा और पंजाब तथा खैबर पख्तूनख्वा में इसकी काफी पैठ होगी।”

राजनीतिक विश्लेषक रमीज़ खान ने कहा कि कार्यवाहक सेटअप के बारे में चल रही अफवाहें लंबी अवधि के लिए लाई जा रही हैं, जो 90 दिनों से अधिक समय तक काम करेगी। अंतरिम सेटअप के वित्तीय सशक्तिकरण को उस योजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल के खुलासे केवल चुनावों में अत्यधिक देरी के संदेह को बल प्रदान करते हैं।