पाकिस्तान पर दोहरी मार, IMF से नहीं मिल रही राहत, अब सिर्फ चीन से उम्मीद

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के 6.5 डॉलर के बेलआउट पैकेज में विलम्ब जारी रहने पर पाकिस्तान भुगतान संतुलन के संकट की स्थिति और खराब होने से रोकने के लिए अब 'प्लान बी' बना रहा है। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। द न्यूज ने बताया कि 220 मिलियन से अधिक लोगों के नकदी-संकट वाले राष्ट्र के पास बीमार अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए चीन से गुहार लगाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।

सूत्रों ने कहा, 'देश में गहराते राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच आईएमएफ ने 'इंतजार करो और देखो' की नीति अपनाई है, लेकिन इसे लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता।'

उन्होंने कहा, या तो आईएमएफ कार्यक्रम को नौवीं समीक्षा के पूरा होने के बाद पुनर्जीवित करना होगा या कार्यक्रम को खत्म कर दिया जाएगा। हम नौवीं समीक्षा पूरी किए बिना आईएमएफ के साथ और डेटा साझा नहीं करेंगे।

द न्यूज ने बताया कि कई रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान ने फंड के कर्मचारियों को पहले ही समीक्षा समाप्त करने के लिए कह दिया है, अन्यथा 2023-24 के लिए बजटीय रूपरेखा साझा नहीं की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि पश्चिमी देश के एक राजदूत ने एक मंत्री के साथ बातचीत के दौरान पूछा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के कब मंदी के दौर में जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया, राजनयिक के इस सवाल ने मंत्री को झकझोर कर रख दिया, जिन्होंने राजनयिक से कहा कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राजनयिक समुदाय ने भी घरेलू राजनीतिक मामलों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। द न्यूज ने बताया, इन सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्र अर्थशास्त्री अब सुझाव दे रहे हैं कि सरकार आईएमएफ कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए अंतिम प्रयास करे या संघर्षरत अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए स्पष्ट रूप से चीन की ओर देखे।

पूर्व वित्त मंत्री और जाने-माने अर्थशास्त्री हाफिज ए. पाशा ने कहा कि अगर आईएमएफ आगे नहीं बढ़ता है, तो पाकिस्तान के पास चीन से अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि वह इस्लामाबाद को संकट से उबारने में मदद करने के लिए कोई तंत्र तैयार करे।

आईएएनएस के इनपुट के साथ