ट्विटर कर्मचारियों को बर्खास्त करने का मामला, जज ने व्यक्तिगत आधार पर मध्यस्थता का दिया आदेश
ट्विटर के सीईओ मस्क ने शुरू में तीन महीने के बर्खास्तगी वेतन का वादा किया था, लेकिन बर्खास्त किए गए कई कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्हें यूएस वॉर्न अधिनियम के अनुपालन में दो महीने के गैर-कामकाजी वेतन के अलावा केवल एक महीने का वेतन ही मिला।
![फोटोः सोशल मीडिया](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2022-04%2F892e70be-cc62-4edc-bd84-d9c2fd755a21%2FElon_Musk_Twitter.jpg?rect=37%2C0%2C569%2C320&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
बर्खास्त किए गए ट्विटर कर्मचारियों के एक समूह को एक अमेरिकी न्यायाधीश ने एलन मस्क के माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ क्लास-एक्शन के मुकदमे को छोड़ने के लिए कहा है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स डोनाटो ने एक फैसले में कहा कि कर्मचारियों को 'ट्विटर के साथ हस्ताक्षर किए गए रोजगार अनुबंध का हवाला देते हुए' निजी मध्यस्थता में अपना मामला बनाना चाहिए।
मुकदमे में ट्विटर पर बर्खास्तगी वेतन पैकेज पर अपना वादा नहीं निभाने का आरोप लगाया गया था। निकाले गए ट्विटर कर्मचारी -- इमैनुएल कॉर्नेट, जस्टिन डी केयर्स, ग्रे किंडल, एलेक्सिस कैमाचो और जेसिका पैन ने कंपनी पर क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ट्विटर द्वारा हाल ही में की गई छंटनी ने संघीय और राज्य कानूनों का उल्लंघन किया है।
न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि वादी के दावों को 'व्यक्तिगत आधार पर मध्यस्थता का आदेश दिया जाता है।' आदेश में कहा गया है, "इस आदेश का दूसरी संशोधित शिकायत में कथित वर्ग पर प्रभाव बाद में लिया जाएगा, जैसा कि मामले में विकास के आधार पर वारंट किया गया है।"
ट्विटर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील शैनन लिस-रिओर्डन ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि उन्होंने 'इसका अनुमान लगाया था और इसलिए हमने पहले ही 500 व्यक्तिगत मध्यस्थता मांगों को दायर कर दिया है - और प्रक्रिया जारी है।'
ट्विटर के सीईओ मस्क ने शुरू में तीन महीने के बर्खास्तगी वेतन का वादा किया था, लेकिन बर्खास्त किए गए कई कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्हें यूएस वॉर्न अधिनियम के अनुपालन में दो महीने के गैर-कामकाजी वेतन के अलावा केवल एक महीने का वेतन ही मिला।
मुकदमे में तर्क दिया गया कि उन्हें गैर-कामकाजी वेतन के साथ कम से कम दो महीने का वेतन (जैसा कि मस्क के पदभार संभालने से पहले ट्विटर की नीति थी) प्राप्त होना चाहिए। फैसले के अनुसार, ट्विटर का अनुबंध 'स्पष्ट रूप से' कहता है कि मध्यस्थता अनिवार्य नहीं है।
"ट्विटर ने समझौतों की हस्ताक्षरित प्रतियां प्रदान कीं, और वे सभी स्पष्ट और सीधे हैं।"
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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