दुनिया की खबरें: चीन के वुहान से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस, फ्रांस में मैक्रों को दूसरे दौर में पूर्ण बहुमत नहीं

चीन के वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना वायरस: डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक ट्रेडोस एदनम गेब्रेसस ने एक यूरोपीय नेता से निजी बातचीत में यह स्वीकार किया है कि चीन के वुहान लैब से ही कोरोना वायरस लीक हुआ था। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने यूरोप के एक नेता से बातचीत के दौरान यह बात की है। उन्होंने इस बात की संभावना जताई कि हो सकता है कि वुहान लैब में कोई दुर्घटना हो गई हो, जहां से यह वायरस फैल गया।

डब्ल्यूएचओ हमेशा से सार्वजनिक रूप से इस तथ्य को स्वीकार करने से बचता रहा है कि चीन के वुहान लैब से ही कोरोना वायरस लीक हुआ है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कुछ दिन पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह वायरस कहां से पैदा हुआ और यह इंसानों में कैसे आया। वायरस के उद्भव को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की महामारी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि लेकिन नैतिक रूप से इसका उद्भव पता करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसे जानने में जितना अधिक समय लगेगा, उतना ही इसके बारे में जानना मुश्किल होता जाएगा।

फ्रांस में मैक्रों को झटका, दूसरे दौर के विधायी चुनावों के बाद पूर्ण बहुमत नहीं

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के पास दूसरे दौर के विधायी चुनावों के बाद आगामी नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत नहीं होगा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मैक्रों के गठबंधन एनसेंबल ने रविवार के चुनावों में 245 सीटों पर जीत हासिल की, जो पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 289 सीटों से कम है।

आधिकारिक परिणामों के अनुसार, जीन-ल्यूक मेलेनचॉन के नेतृत्व वाले वामपंथी गठबंधन एनयूपीईएस ने 131 सीटें जीतीं और मरीन ले पेन के नेतृत्व में धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय गठबंधन ने 89 सीटों के साथ इतिहास रच दिया। मंत्रालय ने कहा कि 2017 में 57.36 प्रतिशत की तुलना में दूसरे दौर के वोट की अनुपस्थिति दर 53.77 प्रतिशत थी।

फ्रांसीसी समाचार चैनल बीएफएमटीवी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में डिप्टी के रूप में नहीं चुने गए, उन्हें सरकार छोड़नी होगी। रविवार के चुनावों में 577 सदस्यीय नेशनल असेंबली का चुनाव करने के लिए कुल 1,148 उम्मीदवारों के साथ 572 रन-ऑफ दौड़ शामिल हैं। मैक्रों, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए अप्रैल में ले पेन को हराया था, अपने पहले कार्यकाल के दौरान पूर्ण बहुमत में थे।

सऊदी अरब ने कोविड प्रतिबंध हटाया, भारत यात्रा की दी इजाजत

सऊदी अरब ने अपने नागरिकों पर कोविड-19 यात्रा प्रतिबंध हटा लिया है। आंतरिक मंत्रालय ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। अल अरबिया ने बताया कि तुर्की, इथियोपिया, वियतनाम और भारत जैसे गंतव्यों से यात्रा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। यह कदम किंगडम द्वारा कुछ एहतियाती कोविड-19 उपायों को छोड़ने के एक सप्ताह बाद आया है, जिसमें अधिकांश सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने के लिए घर के अंदर फेस मास्क पहनना और टीकाकरण का प्रमाण प्रदान करना शामिल है।

कोविड-19 उपायों में ढील के बावजूद, आंतरिक मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि लोगों को अभी भी मक्का में ग्रैंड मस्जिद, सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वेकाया द्वारा विनियमित स्थानों और उन स्थानों में मास्क पहनने की आवश्यकता होगी जो स्वयं मास्क जनादेश को लागू करते हैं। अल अरबिया ने बताया कि विदेश यात्रा करने के इच्छुक सऊदी अरब के नागरिकों के लिए टीकाकरण की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। यात्रियों को पहले तीन महीने के भीतर अपनी तीसरी कोविड बूस्टर खुराक पाने की जरूरत होती थी, लेकिन उस समय सीमा को अब आठ महीने तक बढ़ा दिया गया है।

कराची जेल से रिहा हुए 20 भारतीय मछुआरे

पाकिस्तान के कराची के मलिर जिला जेल में बंद 20 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। उन्हें लाहौर भेजा गया, जहां वाघा सीमा के जरिए भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि भारतीय मछुआरे की यात्रा का खर्च ईधी फाउंडेशन द्वारा वहन किया गया है। उन्हें कपड़े, राशन, आवश्यक सामान और नकद भी उपहार के रूप में दिए गए। इन 20 भारतीय मछुआरों को समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

रिहा होने वालों में कांजी, मनु, दाना, जीवा, रमेश, दिनेश, डेविस, मिरो, नारायण, भानरा, लालजी, नानजी, अबू उमर, यूनिस, निसार, अकील, अमीन, फरीद, अनीस और दिनेश शामिल हैं। मलीर जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक मुहम्मद अरशद ने कहा कि जब भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, तो उन्हें कानून के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की गईं थी।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अरशद के हवाले से कहा कि कैदियों के साथ नरमी बरती गई, जबकि उनकी रिहाई के लिए कांसुलर एक्सेस की अनुमति दी गई।

रूस-यूक्रेन युद्ध वर्षो तक चल सकता है, लंबे समय तक समर्थन की जरूरत

पश्चिमी देशों के नेताओं ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध वर्षो तक चल सकता है और इसके लिए लंबी अवधि के सैन्य समर्थन की जरूरत होगी, क्योंकि रूस ने पूर्वी शहर सिविएरोडोनेट्सक पर कब्जा करने के एक स्पष्ट प्रयास में रिजर्व बलों को आगे लाया। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने रविवार को जर्मन अखबार बिल्ड के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "हमें इस तथ्य के लिए तैयार रहना चाहिए कि इसमें सालों लग सकते हैं। हमें यूक्रेन का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।"

द गार्जियन के मुताबिक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्टोल्टेनबर्ग की टिप्पणी को दोहराते हुए कहा, "मुझे डर है कि हमें एक लंबे युद्ध के लिए खुद को स्टील करने की जरूरत है।" जॉनसन बयान तब आया, जब ब्रिटिश सेना के नए प्रमुख ने कहा कि ब्रिटिश सैनिकों को यूरोप में एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए।
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने अपने आरोपों को लिखते हुए कहा, "हमारे सहयोगियों के साथ लड़ने और रूस को युद्ध में हराने में सक्षम सेना बनाने के लिए अब एक ज्वलंत अनिवार्यता है।"