दुनिया की 5 बड़ी खबरें: तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये संगठन और ब्रिक्स शिखर बैठक में तीन बड़े मुद्दे ध्यानाकर्षक

ब्रिक्स देशों की 13वीं शिखर बैठक इस गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आयोजित होगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजबान के नाते दोबारा इस शिखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ,रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ,ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसानारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा इसमें भाग लेंगे। स्थानीय विश्लेषकों का विचार है कि अत्यंत जटिल और गहराई से परिवर्तित हो रही अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में इस ब्रिक्स शिखर बैठक का खास महत्व है। इसमें तीन मुद्दे ध्यानाकर्षक होंगे। पहला, मुख्य वैश्विक चुनौतियों के सामने ब्रिक्स देश एकजुट होकर क्या आवाज बुलंद करेंगे। कोविड-19 महामारी को ड़ेढ़ साल से अधिक समय हो गया है। फिर भी इसके खत्म होने के आसार नहीं है। उसके वेरिएंट के फैलाव की गति अधिक तेज है। यह सही बात है कि टीकाकरण की भी गति पकड़ रही है, लेकिन विभिन्न देशों के बीच टीकाकरण के बीच काफी फासला मौजूद है और कोरोना के फैलने की रोकथाम में सिर्फ टीके लगाने से काम नहीं चलता। लगता है कि मानवता लंबे समय तक उस के साथ मुकाबला करेगी। इसके अलावा महामारी के दौरान आर्थिक प्रोत्साहन के लिए ब्रिक्स देशों समेत विश्व के मुख्य आर्थिक समुदायों ने विशाल ऋण कम ब्याज दर पर बाजार में रिलीज किया है। सब जानते हैं कि यह अंतरिम कदम है और निरंतर नहीं होगा ,लेकिन सामान्य स्थिति पर लौटना एक बड़ी चुनौती होगी। उधर एक न्यायपूर्ण और समुचित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए विश्व शासन व प्रबंधन व्यवस्था के सुधार की जरूरत है। कहा जा सकता है कि मानव एक चौराहे पर आ गया है। इन सब सवालों के निपटारे में ब्रिक्स देशों का किस तरह जवाब दिया जाय, यह ध्यान देने के योग्य है और बाकी देश भी कड़ी नजर से देख रहे हैं।

अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद, अंतर्राष्ट्रीय सहायता को निलंबित कर दिया गया है, जिससे देश की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमराने लगी हैं और देश एक मानवीय आपदा के कगार पर पहुंच गया है।

चूंकि देश लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर रहा है, इसलिए अब यह सहायता बंद होते ही जाहिर तौर पर देश की सभी बुनियादी सुविधाओं पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

अफगानिस्तान में लगभग 2,000 क्लीनिक और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दानादाताओं द्वारा वित्त पोषित हैं, जिनके कुछ दिनों के भीतर ही बंद होने की उम्मीद है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को चालू रखने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं।

इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोनों देशों में बढ़ते कोविड-19 मामलों का हवाला देते हुए सिंगापुर और हंगरी के लिए यात्रा चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों गंतव्यों के लिए यात्रा चेतावनी 14 सितंबर से प्रभावी होगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कहा गया है कि इजरायल के लिए साइप्रस, ऑस्ट्रिया, उरुग्वे और गैबॉन की यात्रा करने की चेतावनी भी उसी दिन हटा ली जाएगी।

ब्राजील, बुल्गारिया, मैक्सिको और तुर्की सहित पहले सूचीबद्ध देशों में इजरायल का यात्रा प्रतिबंध अपरिवर्तित रहेगा। इन चार देशों से इजराइल आने वाले सभी लोगों को सात दिनों के होम क्वारंटाइन में प्रवेश करना आवश्यक है, जिसमें टीकाकरण और स्वस्थ यात्रियों को शामिल किया गया है।

अफगानिस्तान संघर्ष, जिसने दशकों से देश को तबाह कर दिया है, कई वर्षों से तालिबान, अमेरिका, नाटो बलों और काबुल सरकार के बीच वाशिंगटन के नेतृत्व वाले 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध' के हिस्से के रूप में संघर्ष रहा है।

मगर वास्तविकता यह है कि अफगानिस्तान हमेशा विभिन्न गुटों और जातीयता के प्रतिनिधित्व वाला देश रहा है, जिन्होंने किसी भी सरकार की किसी भी वैध प्रणाली को खारिज या विरोध किया है। उन गुटों में से एक तालिबान है और इसका विरोध करने वाले भी कई अन्य गुट हैं, जो अपने ताकत, शासन, शक्ति और लाभ हासिल करना चाहते हैं।

ऐसे गुटों में से एक इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएस-के) है, जिसने 26 अगस्त को हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर आत्मघाती बमबारी के साथ अपना प्रतिरोध और आतंक दिखाया था, जिसमें कम से कम 170 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। वह तालिबान के साथ, इस्लामी नियमों और राजनीति की व्याख्या के तहत सरकार, नियम और प्रबंधन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आईएस-के तालिबान के लिए प्रमुख आतंकवादी खतरा बना रहेगा और उन्हें लगातार इसकी निगरानी रखनी पड़ेगी।

क्यूबा आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए महामारी सीमा नियंत्रण उपायों में ढील देने के लिए तैयार है, जिसकी शुरूआत 15 नवंबर से होगी। मंत्रालय ने सोमवार को कहा, "कैरेबियाई राष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए कोविड -19 स्वच्छता प्रोटोकॉल में ढील देगा। नए उपायों को जोड़ने से रोगसूचक रोगियों और तापमान जांच की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कहा गया है कि क्यूबा अब आगमन पर पीसीआर परीक्षण की मांग नहीं करेगा और विदेशों में जारी किए गए कोविड -19 टीकाकरण प्रमाण पत्र सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

आईएएनएस के इनपुट के साथ