महाराष्ट्र बजट: किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ, हर जिले में महिला थाना और नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण 

महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री अजित पवार ने सदन में बजट पेश किया। इस बजट में किसानों के लिए जमकर योजनाओं का ऐलान भी किया गया। सबसे बड़ा ऐलान 7,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी का रहा। वहीं, महिला सुरक्षा के लिए पवार ने हर जिले में एक महिला थाना बनाने का ऐलान भी किया। साथ ही ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी बनाया जाएगा।

पवार ने सदन में बताया कि राज्य पर 5 साल में कर्ज 2.82 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 4.33 लाख करोड़ पहुंच गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार ने 7000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी स्कीम 2020-21 के लिए प्रस्तावित की है। वित्त मंत्री ने 2 लाख से ज्यादा बकाए वाले किसानों को एकमुश्त छूट देने का प्रस्ताव रखा। ऐसे किसान जो 3 साल से अपने कर्ज नियम से जमा कर रहे हैं उन्हें 50,000 रुपये देने की स्कीम का भी ऐलान किया।

बजट पेश करते हुए पवार ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया कि पिछले साल बारिश के कारण हुए फसल के नुकसान के बावजूद केंद्र ने केवल 956 करोड़ रुपये का फंड दिया। पवार ने कहा कि केंद्र की मदद का इंतजार करने की जगह सरकार ने किसानों की मदद के लिए खुद ही कदम उठाए। इसके अलावा जल संचय के लिए 10,235 करोड़ रुपये और वॉटर सप्लाई प्रॉजेक्ट्स की मरम्मत के लिए नई स्कीम और 670 करोड़ रुपये सोलर पंप इंस्टॉल के लिए अलॉट किए गए।

इसके साथ ही पवार ने यह ऐलान भी किया कि राज्य के हर जिले में एक महिला थाना होगा। इस थाने में सारी महिला पुलिसकर्मियां होंगी। एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जिसे 5 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा। 5 साल में 10 लाख युवाओं को अलग-अलग सेक्टरों की कंपनियों में इंटर्न के तौर पर लगाया जाएगा। सरकार इनकी सैलरी का 75% हिस्सा देगी। मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी में पिछड़ा वर्ग के लिए 500 की क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।

महाराष्ट्र बजट- 2020-21 की मुख्य बातें

- अजित पवार ने कहा- राज्य पर अब तक का कुल कर्ज 01 4,33,901 करोड़ है।

- महाराष्ट्र में MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- महाराष्ट्र के हर जिले में महिलाओं के लिए एक अलग से महिला थाना बनाया जाएगा।

- नगर विकास के लिए 6025 करोड़ का ऐलान किया गया है।

-नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का ऐलान।

- मंत्री अजीत पवार ने घोषणा की कि 1,000 करोड़ की लागत से वर्ली में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्वेरियम और टूरिस्ट हब बनाया जाएगा, और मुंबई में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की राशि सालाना निर्धारित की जाएगी।

- अजीत पवार ने ऐलान किया, पर्यटन में एक डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास विभाग को 1,400 करोड़ मिलेगा।

- मंत्री अजीत पवार महिला सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया, और महिला और बाल कल्याण विभाग के लिए 2,100 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है।

- मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि राज्य के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में हर लड़की को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाए।

-वित्त मंत्री अजित पवार ने ने कहा कि कुल स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रस्तावित राशि 5,000 करोड़ है। चिकित्सा शिक्षा के लिए लगभग 2,500 करोड़ अलग रखे गए हैं। इसमें नए अस्पतालों का निर्माण, मौजूदा अस्पतालों का सुधार, मेडिकल कॉलेज और एम्बुलेंस की खरीद शामिल है।

-वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा, गरीबों के लिए हम ''शिव भोजना थाली'' की योजना ला रहे हैं। जिसके लिए 150 करोड़ की घोषणा की।