सोनिया गांधी के आह्वान पर मदद के लिए आगे आई तमिलनाडु कांग्रेस, प्रवासी मजदूरों के लिए सीएम फंड में दिए 1 करोड़

मजदूरों को अपने राज्य लौटने के लिए ट्रेन किराया मुहैया कराए जाने के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के फैसले के बाद तमिलनाडु में पार्टी ने राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये दिए हैं। तमिलनाडु कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस फंड का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के किराये के लिए किया जाना चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश इकाइयों से मजदूरों का किराया खर्च उठाने के लिए कहा है। इतना ही नहीं कांग्रेस इस मुहिम को एक जन-आंदोलन का रूप देने भी की कोशिश कर रही है।

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इस कदम को एक जन-आंदोलन बनाया जाये : अहमद पटेल

सोनिया गांधी के फैसले के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने इस मसले पर ट्वीट किया है। अहमद पटेल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशानुसार कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं सभी प्रदेश कांग्रेस इकाइयों से ये अपील करता हूं कि प्रवासी मजदूरों के टिकट खर्च को लेकर हर मुमकिन प्रयास करें ताकि वो अपने घरों को जा सकें। इसके साथ ही अहमद पटेल ने कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों से ये भी कहा है इस कदम को एक जन-आंदोलन बनाया जाये और अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो कांग्रेस हेडक्वार्टर में संपर्क करें।

राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा

आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर मजदूरों से ट्रेन किराय वसूलने पर निशाना साधा है। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रेलवे उसी समय रेल टिकट के लिए प्रवासी मजदूरों से पैसे वसूल रहा है जिस समय वह पीएम-CARE फंड में पैसे दान कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए!'

आरोपों पर रेलवे ने दी सफाई

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि इस संकट के वक्त में भी केंद्र सरकार मजदूरों से टिकट का पैसा वसूल रही है। इन सभी आरोपों पर अब रेल मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है। रेल मंत्रालय का कहना है कि इन पूरी यात्राओं के लिए सिर्फ राज्य सरकारों से 15 फीसदी पैसा वसूला जा रहा है, ऐसे में कोई भी टिकट नहीं बेचा जा रहा है। आरोपों के बीच रेल मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा, 'भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों के टिकट के लिए सामान्य चार्ज वसूल रही है, वो भी राज्य सरकार से सिर्फ 15 फीसदी ही लिए जा रहे हैं।रेलवे की ओर से कोई टिकट नहीं बेची जा रही है, सिर्फ उन्हीं यात्रियों को ट्रेनों में बैठाया जा रहा है जिनकी जानकारी राज्य सरकारें दे रही हैं।

अपना आदेश वापस लें रेलवे :कांग्रेस

आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को ही एक संदेश जारी किया था, जिसमें ऐलान किया गया था कि कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां प्रवासी मजदूरों के टिकट का खर्च उठाएगी। अब जब रेलवे की सफाई सामने आई है, तब कांग्रेस ने फिर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि रेलवे अपने आदेश को लेकर दो तरह की बातें बोल रही है, जो आदेश जारी किया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि टिकट के पैसे मजदूरों से ही वसूले जाएंगे। कांग्रेस ने मांग की है कि इस ऑर्डर को तुरंत वापस लिया जाए।

सोनिया गांधी ने कहा- कांग्रेस उठाएगी सारा खर्च

कांग्रेस पार्टी देश भर में अपने घरों को वापस जाने वाले कामगारों और श्रमिकों की यात्रा का खर्च उठाएगी। इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सुबह एक लिखित बयान जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंडमें रेलवे ने 151 करोड़ रुपये दिए हैं। ऐसे में मजदूरों को घर वापस भेजने के लिए फ्री में याक्षा करने की सुविधा क्यों नहीं दी गई। सोनिया गांधी बयान जारी कर कहा कि मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी कुर्बानी राष्ट्र की नींव है। केवल 4 घंटे में लॉकडाउन का फैसला लेने से कई मजदूर अपने घर से बाहर फंस गए हैं। 1947 के बाद देश ने पहली बार इस तरह का मंजर देखा जब लाखों मजदूर पैदल ही हजारों किमी।चलकर घर जा रहे हैं।

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