सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दी मोहलत, अयोग्यता याचिकाओं पर अब इस तारीख तक लेना होगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना में दो फाड़ मामले में लंबित दलबदल याचिकाओं पर फैसला करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया था कि वह उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक अपना निर्णय दें।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि स्पीकर 20 दिसंबर को कार्यवाही समाप्त कर देंगे और मामले से जुड़े बड़े दस्तावेजों पर विचार करेंगे। इसलिए समय सीमा तीन सप्ताह तक बढ़ाई जानी चाहिए।

इसका विरोध करते हुए, शिवसेना-यूबीटी नेता सुनील प्रभु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि समय बढ़ाने की मांग करने वाले इसी तरह के अनुरोध अतीत में अध्यक्ष द्वारा किए गए हैं।

इसके बाद, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने आदेश दिया: "अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि कार्यवाही 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी और समय के उचित विस्तार की मांग की है। पहले निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हम स्पीकर को फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी 2024 तक का समय विस्तार देते हैं।”

पार्टी में विभाजन के बाद, शिवसेना के दोनों गुटों ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत एक-दूसरे के खिलाफ याचिका दायर की। बाद में, मुख्यमंत्री शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता कार्यवाही पर निर्णय लेने में अध्यक्ष द्वारा की गई देरी के खिलाफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने शीर्ष अदालत का रुख किया।

एनसीपी-शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने भी एनसीपी में विभाजन के बाद दलबदल याचिकाओं पर सुनवाई में स्पीकर द्वारा की गई देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने इस साल अक्टूबर में स्पीकर को एनसीपी दलबदल याचिकाओं पर सुनवाई अगले साल 31 जनवरी तक पूरी करने का निर्देश दिया था।

आईएएनएस के इनपुट के साथ