बिहार: नीतीश कुमार सरकार में जीएसटी घोटाला? जांच के आदेश दिए गए

नीतीश कुमार सरकार की साफ छवि को झटका लगा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी राजद ने राज्य में एक घोटाले का आरोप लगाया है। राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने बुधवार को आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास परियोजनाओं से जुड़े 1800 से अधिक ठेकेदारों ने सरकार को जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। भाई वीरेंद्र ने कहा, "ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिना जीएसटी काटे ठेकेदारों को परियोजनाओं की पूरी राशि का भुगतान किया है। विभाग के इंजीनियरों सहित शीर्ष अधिकारियों ने बिल मंजूर किया है और ठेकेदारों को भुगतान की मंजूरी दी है। हमें पता चला है कि इस घोटाले से 1,832 ठेकेदारों को लाभ हुआ है।"

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि इन ठेकेदारों ने शीर्ष अधिकारियों और विभाग के संबंधित मंत्री की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। ठेकेदारों, अधिकारियों और मंत्री के बीच सांठगांठ का पता लगाने के लिए इसकी गहन जांच की जरूरत है।"

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री जयंत राज ने सदन को सूचित किया कि वह अधिकारियों को इस पर गौर करने का निर्देश दे रहे हैं। मंत्री के जवाब से विपक्षी नेता संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा किया।

उसके बाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि खामियों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष जांच की जाएगी। चौधरी ने कहा, "ठेकेदारों द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में हमारी सरकार उन्हें विभाग को भुगतान करने के लिए मजबूर करेगी।"

आईएएनएस के इनपुट के साथ