राम पुनियानी का लेख: लोकसभा चुनाव 2024 के बाद RSS की चुनावी रणनीतियां

बीजेपी के लिए सन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक रहे। लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या 303 से घट कर 240 रह गई। नतीजा यह कि पिछली बार जहाँ केवल नाम की गठबंधन (एनडीए) सरकार थी वहीं इस बार सरकार वास्तव में एक पार्टी की न होकर गठबंधन की नज़र आ रही है। पिछली और उसकी पिछली सरकारों में गठबंधन दलों की सुनने वाला कोई नहीं था। मगर अब इस बात की काफी अधिक संभावना है कि गठबंधन के साथी दलों की राय ओर मांगो को सरकार सुनेगी और उन पर विचार करेगी। इसके चलते बीजेपी अपना हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा उतनी आसानी से लागू नहीं कर पाएगी, जितना पहले कर लेती थी। इसके अलावा, इंडिया गठबंधन की ताकत में भी इजाफा हुआ है और राहुल गाँधी की लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष अब अपनी बात ज्यादा दमख़म से कह पा रहा है।

ऐसा हो सकता है कि पिछली चुनाव में आरएसएस अपनी राजनैतिक संतान बीजेपी की मदद के लिए मैदान में न उतरा हो। मगर यह मानना भूल होगी कि वह चुनाव में बीजेपी की हार चाहता था। वह केवल बीजेपी के ‘नॉन-बायोलॉजिकल’ नेता को चेतावनी देना चाहता था, उसके बढ़ते वर्चस्व की हवा निकलना चाहता था। मगर बीजेपी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अब भी आरएसएस के हाथों में है। संघ पिछली सीट पर बैठ कर गाड़ी चला रहा है। आरएसएस और बीजेपी नेताओं की लम्बी-लम्बी बैठकें चल रही हैं जिनमें चुनाव नतीजों की विवेचना की जा रही है और भविष्य की रणनीति तैयार हो रही है।

उत्तर प्रदेश में ऐसी ही बैठक में आरएसएस के प्रतिनिधिमंडल के नेता सह सरकार्यवाह (संयुक्त महासचिव) अरुण कुमार थे, जो लम्बे समय से संघ और बीजेपी के बीच समन्वय का काम करते आ रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान के अनुसार, आरएसएस के राम माधव को जम्मू-कश्मीर में हो रहे चुनावों का प्रभार दे दिया गया है।

आरएसएस को लगता है कि चुनाव में बीजेपी की सीटों में गिरावट का मुख्य कारण है दलित वोटों का इंडिया गठबंधन की ओर खिसक जाना। इससे निपटने के लिए वीएचपी को सक्रिय किया जा रहा है। उसके कार्यकर्ता दलित बस्तियों में बैठकें करेंगे और दलितों के साथ भोजन करेंगे। दलितों को लुभाने के लिए वीएचपी से जुड़े साधु-संत उनकी बस्तियों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। द हिन्दू के अनुसार, "ये धार्मिक नेता नियत स्थानों में पदयात्राएं करेंगे, सत्संग और धर्म संसदों का आयोजन करेंगे, दलितों के घरों में जाएंगे और उनके साथ भोजन करेंगे। यह कार्यक्रम वीएचपी की 9,000 इकाइयों में किए जाएंगे।"

यह सब हमें राममंदिर आंदोलन की याद दिलाता है जिसकी नींव विहिप ने रखी थी और बाद में बीजेपी ने इस आंदोलन का मोर्चा सम्हाल लिया था। आरएसएस चालकों (प्रचारकों, स्वयंसेवकों) को प्रशिक्षण तो देता ही था, अब वह बैकसीट ड्राइविंग भी कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों ने उसे हिला दिया है और वह बीजेपी के खोये हुए वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने वाला है। चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस की सक्रियता से यह जाहिर है कि केवल एक सांस्कृतिक संगठन होने का उसका दावा कितना खोखला है। यह अलग बात है कि इस बार आरएसएस को अपनी राजनैतिक ताकत दूसरी दिशा में लगानी पड़ेगी। राममंदिर आन्दोलन, मंडल से मुकाबला करने के लिए खड़ा किया गया था। मोदी सरकार के दस सालों के दौरान हिंदुत्ववादी एजेंडा के अनुरूप जम कर काम किया गया। और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि आरएसएस, जो 'मनुस्मृति' और 'मुसलमानों से नफरत करो' के सिद्धांतों पर आधारित है, सामाजिक न्याय के पक्ष में कभी खड़ा नहीं हो सकता।

विपक्षी पार्टियों को हिन्दू राष्ट्र की राजनीति के असलियत को समझने में एक लम्बा वक्त लग गया। मोदी-बीजेपी के 10 साल लम्बे पक्षपाती और तानाशाहीपूर्ण शासन के बाद विपक्षी पार्टियों ने आरएसएस की राजनीति के से मुकाबला करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आरएसएस में भी बदलाव आए हैं। उसके द्वितीय सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर ने उनकी पुस्तक "व्ही ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड" में नाज़ी और फासीवादी विचारधारा का जम कर गुणगान किया था। संघ ने तिरंगे का विरोध किया था और भारत के संविधान का भी। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गाँधी की हत्या के बाद आमजनों की निगाहों में आरएसएस की छवि बहुत ख़राब हो गयी थी।

यह नियति ही थी कि जयप्रकाश नारायण का 'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन उभरा और उससे आरएसएस को फिर से विश्वसनीयता और स्वीकारता हासिल हुई। जेपी प्रतिबद्ध स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे मगर फिर भी वे आरएसएस की असलियत को नहीं समझ सके। उन्होंने यहाँ तक कहा कि, "अगर आरएसएस फ़ासिस्ट है तो मैं भी फ़ासिस्ट हूँ।" नेहरु को आरएसएस की असली प्रकृति की अच्छी समझ थी। दिसंबर 1947 में प्रांतीय सरकारों के मुखियाओं को लिखे गए एक पत्र में नेहरु ने लिखा था, "हमारे पास इस आशय के ढेर सारे सुबूत हैं कि आरएसएस की प्रकृति एक निजी सेना जैसी है। वह पूरी तरह से नाजियों की राह पर चल रहा है और नाज़ी संगठनों के तौर-तरीके भी अपना रहा है।" आरएसएस की इस असलियत पर बाद की सरकारों ने ध्यान नहीं रखा। इसके अलावा, आरएसएस द्वारा प्रशिक्षित प्रचारकों ने देश की महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं में घुसपैठ कर ली।

बीजेपी सरकार के दो कार्यकालों में जनता के एक बड़े तबके और कई राजनैतिक दलों का बीजेपी से पूरी तरह मोहभंग हो गया है। उन्हें यह समझ में आ गया है कि नेहरु जो कहते थे, उसमें सच्चाई थी। इसके अलावा, अनेक नागरिक समाज संगठन, जो चुनावों से दूरी बनाये रखते थे, भी जाग उठे हैं। उन्हें यह साफ़ नज़र आ रहा है कि बीजेपी-आरएसएस के शासन ने हमारे समाज को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि इंडिया गठबंधन की सारी कमजोरियों के बावजूद अब यह ज़रूरी हो गया है कि प्रजातांत्रिक और बहुवादी मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के उसके अभियान को हर तरह का सहयोग दिया जाए। विभिन्न मुद्दों पर अपने मतभेदों को परे रख, ये संगठन आपस में सहयोग कर रहे हैं ताकि हमारे देश में प्रजातंत्र बचा रहे और बहुवाद फले-फुले। इडूलु कर्नाटक और उसके बाद भारत जोड़ो अभियान इस सहयोग के उदाहरण हैं।

यह अहसास केवल राजनीति के क्षेत्र तक सीमित नहीं। हम सब देख रहे हैं कि किस तरह देश में वैज्ञानिक और तार्किक सोच को हतोत्साहित किया जा रहा है और अंधश्रद्धा को बढावा दिया जा रहा है। प्राचीन भारत का अतार्किक महिमामंडन हो रहा है। हमें बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी थी। हमें यह भी बताया जा रहा है कि गौमूत्र में सोना होता है और यह भी कि थालियाँ पीटने से कोरोना भाग जायेगा। आईआईटी, जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च संस्थान हैं, 'पंचगव्य' की उपयोगिता पर शोध कर रहे हैं।

आरएसएस के प्रशिक्षित प्रचारक चारों ओर हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिये वे प्रतिगामी मूल्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सड़ांध बहुत गहरे तक पहुँच चुकी है। बीजेपी को चुनावों में पराजित करना, इस सड़ांध को मिटने की दिशा में पहला कदम है। इसके बाद हमें ऐसी सामाजिक सोच जो बढ़ावा देना होगा जो हमारे स्वाधीनता आन्दोलन के मूल्यों पर आधारित हो। चाहे वह इतिहास हो या विज्ञान या न्याय व्यवस्था, हमें सांप्रदायिक विचारधारा द्वारा बोए गए विषैले पौधों को उखाड़ फेंकना होगा।

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया।)