रेलवे को निजी संस्थाओं के हाथों में सौंपने की तैयारी? प्राइवेट कंपनियों से मिले रेल मंत्रालय के अधिकारी

रेलवे ने ट्रेन सेवाओं के निजीकरण के संबंध में इच्छुक निजी कंपनियों के लिए एक प्री-बिड (बोली लगाने के पूर्व) कॉन्फ्रेंस बुलाई। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "वर्तमान में एक प्री-बिड कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां इच्छुक निजी कंपनियों के अधिकारी अपने सवाल उठा सकते हैं और रेलवे आने वाले दिनों में स्पष्टीकरण के साथ उन्हें जवाब देगा।"

अधिकारी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में निजी पक्ष कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं या रेलवे को कुछ सुझाव दे सकते हैं। "और सावधानी से अध्ययन के बाद रेलवे उन्हें जवाब देगा।" रेल मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम तक, लगभग 15 पक्षों ने 2 लाख रुपये का शुल्क देकर फॉर्म डाउनलोड किए हैं। अधिकारी ने कहा, "इन 15 पक्षों ने शुरुआती रुचि दिखाई है, लेकिन पर्याप्त संख्या में लोग आगे आ रहे हैं।"

निजी संस्थाओं को अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को संचालित करने की अनुमति देने के लिए एक औपचारिक शुरुआत के तौर पर रेलवे ने इस महीने देश भर के 109 जोड़ी मार्गों पर 151 आधुनिक यात्री ट्रेनें चलाने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। इस परियोजना से लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निजी क्षेत्र का निवेश होगा।

निजी ट्रेनों की योजना के हिस्से के रूप में, रेलवे ने 2022-23 में 12 ट्रेनों को शुरू करने की योजना बनाई है, 2023-2024 में 45, 2025-26 में 50 और अगले वित्त वर्ष में 44 और ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है, जिससे वित्त वर्ष 2026-27 तक कुल ट्रेनों की संख्या 151 तक हो जाएगी।