नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान- 10 फरवरी तक गन्ना बकाया का भुगतान नहीं हुआ तो 11 फरवरी को कर लूंगा आत्महत्या

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ने किसानों के गन्ना बकाया को लेकर बुधवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में महापंचायत किया। इस महापंचायत में बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि अगर 10 फरवरी तक किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान नहीं किया गया तो 11 फरवरी को चीनी मिल गेट के सामने आत्मदाह कर लेंगे। उनके साथ ही गठवाला खाप के थांबेदार श्याम सिंह बहावड़ी ने भी चीनी मिल द्वारा वादा नहीं पूरा करने पर आत्मदाह करने का ऐलान किया है।

दरअसल, बजाज ग्रुप की भैसाना चीनी मिल पर गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। इस धरने में बुधवार को नरेश टिकैत भी शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि धरना होता है तो मिल और प्रशासन की ओर से भुगतान का भरोसा मिल जाता है लेकिन पैसा नहीं मिलता। वहीं बातचीत के बाद चीनी मिल के अधिकारियों ने 10 फरवरी तक पिछले सत्र का पूरा गन्ना बकाया भुगतान करने का भरोसा दिया। जिसके बाद किसान नेता नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि अगर किसानों को गन्ना का बकाया नहीं चुकाया गया तो वह 11 फरवरी को चीनी मिल गेट के सामने आत्मदाह कर लेंगे। भुगतान के आश्वासन पर धरना समाप्त हो गया।

इससे पहले धरने को संबोधित करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि धरना प्रदर्शन होने पर भुगतान का भरोसा तो दिया जाता है, लेकिन किसनों का बकाया पैसा नहीं दिया जाता। नरेश टिकैत ने आगे कहा, “आज हम अधिकारियों की बात मानकर धरना खत्म कर रहे हैं। 10 फरवरी तक हम इंतजार करेंगे। अगर 10 तारीख तक गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो फिर मैं खुद 11 फरवरी को चीनी मिल गेट के सामने आत्महत्या कर लूंगा। इसकी जिम्मेदारी मिल और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी और इसे हल्के में ना लिया जाए”

नरेश टिकैत ने आगे कहा, “बीजेपी की सरकार में किसान के हालात बहुत खराब है। पंजाब में किसानों को बिजली मुफ्त में दी जाती है। पंजाब सरकार किसानों को 382 रूपये प्रति क्विटंल के हिसाब से गन्ने का भुगतान दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों का शोषण करने पर तुली हुई है। यहां सबसे महंगी बिजली है और गन्ने का रेट भी कम है”

वहीं सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान ने बीजेपी सरकार पर किसानों का शोषण करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि सरकार अन्नदाताओं का शोषण कर रही है।