'मोदी सरकार ने सावन के पहले सोमवार को लोगों को दिया बहुत बड़ा गिफ्ट', कांग्रेस का केंद्र पर करारा वार

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर भ्रष्टचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, 'मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के एक नया 3 स्टेप मॉडल विकसित किया है। स्टेप नंबर-1, कि पहले 10 प्रतिशत कोयला बाहर से मंगाने की एक नेसेसरी कंडीशन जोड़ दी जाए। फिर स्टेप नंबर-2 आता है। इस स्टेप के तहत लगभग ढाई मिलयन टन कोयला इंपोर्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे पीएम मोदी अपने मित्र अडानी को देते हैं। वो भी 16,700 रुपए प्रति टन, जबकि जो देशी, डोमेस्टिक कोल सप्लायर हैं, वो 1,700 से 2,000 रुपए प्रति टन में कोयला सप्लाई कर देंगे।

गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि, स्टेप नंबर-3, ये जो देश के कोल आधारित, कोयला घर जो बिजली बनाने वाले संयंत्र लगाकर बैठे हैं, वो आज इंपोर्टेड कोयला, अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड से, जो देशी कोयला है, उससे 7 से 10 गुना ज्यादा दाम पर खरीद रहे हैं। नतीजा क्या हुआ इस 3 स्टेप मॉडल का कि आपको, मुझे, उद्योंगो को आने वाले समय में महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी।

कांग्रेस नेता ने जीएसटी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संसद के पहले दिन सरकार ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है देश को। आज से पनीर हो, छाछ हो, लस्सी हो, मुरमुरे हों, आपके एलईडी लैम्प हों, उन पर जीएसटी लगना शुरु हो गया है और लिखने-पढ़ने का भी काम बंद कराना है, इसलिए पेंसिल और शार्पनर पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दी है।

गौरव वल्लभ ने सवाल किया कि, सरकार लोगों को अतिरिक्त पावर कॉस्ट का बर्डन क्यों देना चाहती है? आटे पर जीएसटी लगाने का आपका क्या मॉडल है? जब देश में इंफ्लेशन पीक पर हो, जब देश में बेरोजगारी पीक पर हो, जब देश का रुपया लगातार गिर रहा हो, उस समय आटे पर जीएसटी लगाने का क्या तुक है?

बता दें कि आटा, दही और पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थ आज (सोमवार) से महंगे हो गए हैं। ग्राहकों को इन पर 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। प्री-पैक्ड और प्री-लेबल वाले खाद्यान्नों पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। 1,000 रुपये तक के रोजाना होटल आवास पर अब 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा। प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, कटिंग ब्लेड वाले चाकू, चम्मच, कांटे, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर और एलईडी लैंप जैसे उत्पादों पर टैक्स की दरों को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।