मध्य प्रदेश में मंत्रियों को पोर्टफोलियो का इंतजार, दिग्गज नेताओं के बीच बड़े मंत्रालय हासिल करने की दौड़

तीन दिसंबर को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के करीब एक महीने बाद भी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के पोर्टफोलियो का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीतीं और 11 दिसंबर को तीन बार के विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने अपने विधायकों के साथ 13 दिसंबर को शपथ ली।

दो सप्ताह बाद, 25 दिसंबर को 28 विधायकों ने मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली, इसमें 18 मंत्रिपरिषद और 10 राज्य मंत्री शामिल हैं। बहरहाल, मध्य प्रदेश में नए मंत्रिपरिषद के पोर्टफोलियो का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए लगातार दिल्ली आ रहे हैं।

यादव गुरुवार शाम को एक सप्ताह में चौथी बार दिल्ली आए। यादव की लगातार दिल्ली यात्रा को अलग-अलग तरीके से आंका या अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया है कि कुछ दिग्गज शीर्ष मंत्रालयों को पाना चाहते हैं।

मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं का मानना है कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों को पोर्टफोलियो आवंटित करने का निर्णय इस महीने के अंत तक होने की संभावना है और 1 जनवरी से राज्य सरकार पूरी तरह से कामकाज करने लगेगी। तब तक, यादव प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर चीज को सुव्यवस्थित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

कुछ शीर्ष नौकरशाहों में फेरबदल किया गया है और यादव ने अपनी पार्टी के हर वरिष्ठ राजनेता से मुलाकात की है, यहां तक कि उन लोगों से भी जो चुनाव हार गए हैं।

इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उनके शासन की तुलना उनके पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान से की जाएगी, जिन्होंने 16 साल से अधिक समय तक राज्य का नेतृत्व किया, यादव अपनी पार्टी के सहयोगियों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि, अभी राज्य की राजनीति में बहुत कुछ नहीं हो रहा है और सभी प्रमुख निर्णय भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। विभाग आवंटन के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू होने की संभावना है।

राज्य के दिग्गज नेताओं के बीच गृह और शहरी विकास जैसे शीर्ष मंत्रालय हासिल करने की दौड़ शुरू हो चुकी है।

मध्य प्रदेश का नया मंत्रिमंडल युवा और वरिष्ठ नेताओं का मिश्रण है। इनमें से 17 पहली बार चुनाव लड़े हैं, इनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जैसे दिग्गज शामिल हैं।

गौरतलब है कि 31 में से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के केवल नौ मंत्रियों को बरकरार रखा गया है, इनमें मुख्यमंत्री और उनके दो डिप्टी शुक्ला और देवड़ा शामिल हैं।

बीजेपी ने अपने कैबिनेट चयन में नए और पुराने नेताओं के संयोजन के अलावा जातियों और क्षेत्रों को भी संतुलित करने की कोशिश की है।

विशेष रूप से, यादव के लिए नियंत्रण हासिल करना आसान बनाने के लिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने चौहान के पर कतर दिए हैं और उनके बहुत कम वफादारों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्य की राजनीति में मजबूत प्रभाव रखने वाले कुछ पूर्व मंत्रियों, जैसे गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, जयंत मलैया और कुछ अन्य को हटा दिया गया है।

नए मुख्यमंत्री, जिनकी राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू हुई, को मोदी और शाह का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या वह अपने कैबिनेट सहयोगियों, विशेषकर वरिष्ठतम और प्रभावशाली नेताओं पर हावी हो पाते हैं और भविष्य में शासन कैसे होता है।