प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक का किया बहिष्कार, उचित समय नहीं देने का लगाया आरोप

एआईटीयूसी, आईएनटीयूसी, एसआईटीयू, एचएमएस, एलपीएफ, एसईडब्ल्यूए और एआईयूटीयूसी समेत देश की दस बड़ी ट्रेड यूनियनों ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट को लेकर विचार-विमर्श करने वाली बैठक का बहिष्कार किया। बताया जा रहा है कि यूनियनों ने केंद्र के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए उचित समय नहीं देने का आरोप लगाते हुए बहिष्कार का फैसला लिया है।

इससे पहले 25 नवंबर को सीतारमण को लिखे एक पत्र में वित्त मंत्रालय द्वारा मंत्री के समक्ष अपने विचार रखने के लिए समय देने का आह्वान किया गया था, जब उनके अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो यूनियनों ने बैठक का बहिष्कार करने की धमकी दी। उन्होंने प्रत्येक यूनियन को अपनी बजट मांगों को आगे बढ़ाने के लिए आवंटित तीन मिनट के समय को मजाक करार दिया।

यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री के साथ एक फिजिकल मीटिंग की भी मांग की थी। जबकि मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री के साथ बैठक की व्यवस्था की थी। आईएनटीयूसी के एक नेता ने कहा कि 10 यूनियनों ने आज की बैठक का बहिष्कार किया और वित्त मंत्रालय ने उन्हें यह आश्वासन देने के लिए बुलाया था कि उन्हें बाद की तारीख में सीतारमण के साथ बैठक के लिए नए समय के बारे में सूचित किया जाएगा।

10 यूनियनों ने मनरेगा के लिए बजट आवंटन बढ़ाने और योजना के दायरे में श्रमिकों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने और उन्हें न्यूनतम मजदूरी देने की भी मांग की है। उन्होंने मंत्री से कॉरपोरेट्स पर कर बढ़ाने और संपत्ति कर लागू करने के लिए भी कहा है। इस बीच, सीतारमण ने सोमवार को बजट पूर्व परामर्श आयोजित करने के लिए आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ, एफआईसीसीआई और सीआईआई जैसे उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के सीईओ से मुलाकात की।