जयराम ने अडाणी समूह से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर PM पर निशाना साधा, बोले- अपने एक ‘‘टेम्पोवाला’’ मित्र की मदद के लिए...
जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने एक ‘‘टेम्पोवाला’’ मित्र की मदद के लिए चीनी श्रमिकों को उदारतापूर्वक वीजा जारी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते हैं।
![फोटो: सोशल मीडिया](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2023-12%2F0524fa41-d895-49e4-bd66-d307e841bbd5%2FJairam_Ramesh.jpg?rect=0%2C0%2C1055%2C593&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
कांग्रेस ने शनिवार को उस खबर को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा जिसमें कहा गया है कि अडाणी समूह ने अपनी सौर विनिर्माण परियोजना में मदद के लिए आठ चीनी कंपनियों का चयन किया है।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि करदाताओं के पैसे से चीनी कंपनियों को फायदा न हो।
उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘नॉन-बायोलिकल’ प्रधानमंत्री ने 19 जून, 2020 को गलवान झड़प के बाद देश को यह कहकर बदनाम किया था कि ‘‘ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है’’।
रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने एक ‘‘टेम्पोवाला’’ मित्र की मदद के लिए चीनी श्रमिकों को उदारतापूर्वक वीजा जारी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अडाणी और अंबानी को ‘‘गाली देना’’ बंद कर दिया है, क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं।
रमेश ने कहा कि अडाणी समूह ने कथित तौर पर अपने सौर विनिर्माण परियोजना में मदद के लिए आठ चीनी कंपनियों का चयन किया है और 30 चीनी श्रमिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए विशेष अनुमति मांगी है।
उन्होंने दावा किया, ‘‘कोयला और बिजली-उपकरणों में बिल अधिक दिखाने और अडाणी समूह की कंपनियों में अवैध हिस्सेदारी जैसे कई ‘‘मोदानी घोटालों’’ को बढ़ावा देने के बाद ‘नॉन-बायोलॉजिक प्रधानमंत्री इस मामले में अपने साझेदार और करीबी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को क्यों नहीं नजरअंदाज कर देंगे?’’
रमेश ने कहा कि ये रियायतें तब दी जा रही हैं, जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है।
उन्होंने दावा किया कि चीन से भारत का आयात 2018-19 में 70 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 101 अरब डॉलर हो गया है।
पीटीआई के इनपुट के साथ
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