अमेरिका से ट्रेड वॉर में मोदी सरकार का गरीबों पर वार, अगस्त से महंगी हो जाएगी गरीब की दाल-रोटी

देश का कथित राष्ट्रीय मीडिया जिस खबर को छाती कूट-कूट कर यह बता रहा है कि दुनिया भर में चल रहे ट्रेड वॉर में मोदी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को उनकी औकात बता दी, दरअसल वह गरीबों पर आफत बनकर टूटने वाली है। मोदी सरकार के इस फैसले से गरीबों की दाल-रोटी महंगी हो जाएगी।

हुआ यह है कि अमेरिका ने अभी मार्च में कुछ ऐसे सामानों पर इम्पोर्ट ड्यूटी में इजाफा किया है जो भारत अमेरिका को निर्यात करता है। ट्रम्प प्रशासन कई देशों से आने वाले सामान पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा हैं। इसी के तहत अमेरिका ने भारत से आने वाले स्टील पर 25 फीसदी और एल्युमीनियम पर 10 फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। 9 मार्च को लागू हुईं इन नई दरों की वजह से भारत पर 24 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,650 करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। भारत हर साल करीब 10 हजार करोड़ रुपए के स्टील और एल्युमीनियम उत्पाद अमेरिका को भेजता है।

इसके जवाब में भारत ने पिछले हफ्ते डब्ल्यूटीओ में 30 ऐसे सामानों की सूची सौंपी थी जिस पर वह 50 फीसदी तक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है। अब वित्त मंत्रालय ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 4 अगस्त से लागू होंगी। अधिसूचना के मुताबिक जिन सामानों पर ड्यूटी बढ़ाई गई है उनमें कई किस्म की दालें भी हैं जिन पर इम्पोर्ट ड्यूटी 30 से 60 फीसदी तक बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले से त्योहारों के मौसम में आम आदमी की जेब पर असर पड़ने की संभावना है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक अमेरिका से आयतित होने वाले काबुली चने और चने की दाल पर 60 फीसदी ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह अन्य दालों पर यह ड्यूटी बढ़कर 30 फीसदी हो गई है।

इसके अलावा अमेरिका से आने वाले बोरिक एसिड पर 7.5 फीसदी से लेकर के 10 फीसदी, विशेष किस्म की झींगा मछली अर्टेमिया पर 15 फीसदी तक ड्यूटी बढ़ी है। साथ ही कई तरह के बादाम, आयरन व स्टील, सेब, नाशपाती, फ्लैट रोल स्टेनलैस स्टील, ट्यूब व पाइप फीटिंग्स और कई तरह के नट-बोल्ट पर ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है।