कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज का ऐलान, स्वास्थ्य क्षेत्र को 50 हजार करोड़, पढ़ें पूरी डिटेल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत के तौर पर इस पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया है। यह महामारी के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा है एक राहत पैकेज है, जिसके तहत मेडिकल सेक्टर को लोन गारंटी दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया है। अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपये की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस स्कीम के तहत अब तक एमएसएमई, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।

इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिए जाने वाले लोन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा गई है। ये एक नई स्कीम है। इसके तहत कमर्शियल बैंक के एमएफआई को दिए गए नए और मौजूदा लोन के लिए गांरटी दी जाएगी। इस योजना से 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।

क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कोविड से प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को 3 साल के लिए 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। इस लोन पर लगने वाले ब्याज दर बैंकों के लिए तय MCLR से 2% अधिक होगा।

वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार 8 आर्थिक राहत पैकेज ऐलान किए जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि इनमें से चार बिल्‍कुल नए हैं और एक खास तौर पर हेल्‍थ इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिए है। कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स संकट में हैं, और सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने भी संकेत दिया था कि उन सेक्टर्स को मदद के लिए सरकार विचार कर रही है। जो सबसे ज्यादा संकट में हैं।