किसानों के ‘गांव बंद’ का आज दूसरा दिन, शहरों में दूध-सब्जियों की सप्लाई रुकने से बढ़ी मुश्किलें
किसानों के ‘गांव बंद’ का मध्य प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। 1 जून को किसानों ने गांवों से फलों, सब्जियों और दूध की सप्लाई शहरों में नहीं की, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। शहरों में सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं।
देश के 7 राज्यों में आज दूसरे दिन भी किसानों की हड़ताल जारी है। किसानों के ‘गांव बंद’ की वजह से शहरों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने पूरी तरह से शहरों में अनाज, दूध और सब्जियों की सप्लाई को रोक दी है। बंद के दौरान किसान जगह-जगह दूध, सब्जियों और फलों को सड़कों पर बिखेर कर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में सड़क पर सब्जियों को बिखेर कर किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया।
किसानों के ‘गांव बंद’ का असर दिल्ली की सब्जी मंडियों में दिखने लगा है। सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए हैं। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से गांवों से सब्जियों की सप्लाई रुक गई है, ऐसे में इसका सीधा असर सब्जियों के दामों पर पड़ा है।
मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के तहत 'गांव बंद' के पहले दिन शुक्रवार यानी 1 जून को छोटे शहरों में इसका व्यापक असर देखने को मिला। किसी गांव से फल, सब्जियां और दूध शहर नहीं गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। शहरों में मौजूद सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया है।
आम किसान यूनियन के प्रमुख केदार सिरोही ने कहा, “किसान एकजुट हैं, वे अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। 'गांव बंद' आंदोलन का असर साफ नजर आ रहा है। सरकार की हर संभव कोशिश है, इस आंदोलन को असफल करने की, लेकिन किसान किसी भी सूरत में सरकार के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं।”
गौरतल है कि कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर किसान संगठनों ने 1 जून से 10 जून तक ‘गांव बंद’ का ऐलान किया था, जिसे 130 किसान संगठनों ने समर्थन दिया है।
किसानों की मांगें:
- स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो
- किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए
- फसल की लागत का डेढ़ गुना लाभकारी मूल्य मिले
- छोटे किसानों की एक आय निश्चित की जाए
- फल, दूध, सब्जी को समर्थन मूल्य के दायरे में लाकर डेढ़ गुना लाभकारी मूल्य मिले
- किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामले खत्म किए जाएं
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Published: 02 Jun 2018, 8:59 AM