INDIA का असर! दिवाली के आसपास पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इतने रुपए की तक की कटौती कर सकती है सरकार

कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और विपक्षी इंडिया के बढ़ते दबाव की वजह से मोदी सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी कर सकती है। राजनीति के जानकार और विपक्षी दलों ने के नेताओं ने ऐसी संभावना जताई है। इससे पहले घरेलू एलपीजी की कीमतों में कटौती की गई थी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार दिवाली के आसपास पेट्रोल, डीजल की कीमत में 3-5 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर सकती है।

उधर एक रिपोर्ट में भी ऐसी ही आशंका जताई गई है। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों के चुनाव नवंबर-दिसंबर में होंगे, उससे पहले सरकार ये कदम उठा सकती है। पिछले हफ्ते, सरकार ने सभी 330 मिलियन उपभोक्ताओं के लिए घरेलू 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये/सिलेंडर की कटौती की थी।

इससे तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) की आय जोखिम में आ सकती है, अगर ब्रेंट क्रूड की कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती है तो। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओएमसी अगले कुछ महीनों में पेट्रोल/डीजल की कीमत में कटौती करने के लिए मजबूर हैं।

एलपीजी की कीमत में कटौती का बोझ सरकार उठाएगी; हालांकि, सरकारी मुआवजे में सामान्य अंतराल को देखते हुए इससे ओएमसी की कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, इस बात की भी काफी उम्मीद है कि सरकार दिवाली के आसपास पेट्रोल/डीजल की कीमत में 3-5 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। नवंबर-दिसंबर में कई राज्यों में चुनाव होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कटौती ज्यादातर उत्पाद शुल्क और/या वैट में कटौती के जरिए होगी, क्योंकि कच्चे तेल की मौजूदा ऊंची कीमत पर ओएमसी को नुकसान होगा।

हालांकि, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सरकार ओएमसी को पेट्रोल/डीजल की कीमतों में कटौती करने के लिए प्रेरित कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में संभावित मजबूत मुनाफे के कारण उनकी बैलेंस शीट काफी हद तक दुरुस्त हो गई है।

हमारी गणना से पता चलता है कि ओएमसी ब्रेक-ईवन ब्रेंट कीमत (ऐतिहासिक जीएमएम अर्जित करने के लिए) 80 डॉलर प्रति बैरल से काफी कम है। कमजोर विपणन मार्जिन की कुछ हद तक भरपाई मार्जिन में उछाल से हो रही है; हालांकि, चीनी तेल उत्पाद निर्यात कोटा में वृद्धि और रूसी कच्चे तेल की छूट में कमी से मार्जिन सीमित होने की संभावना है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ