कोर्ट के आदेश पर भी महिला को नौकरी नहीं देना डीएम को पड़ा भारी, सरकारी कार कुर्क कर नीलामी का आदेश

राजस्थान के भरतपुर जिले के जिलाधिकारी को कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लेना भारी पड़ गया है। आदेश की अवमानना पर सक्त रुख दिखाते हुए जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भरतपुर जिलाधिकारी की कार और जिला परिषद कार्यालय के फर्नीचर को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया।

कोर्ट के आदेश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट के अमीन ने कलेक्टर की कार और जिला परिषद कार्यालय के फर्नीचर पर कुर्की का वारंट चिपका दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अगर एक महीने में मामले की याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई तो कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर की सार्वजनिक रूप से नीलामी कर दी जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार साल 2008 में जिले के खोखर गांव की चंचल शर्मा ने मनरेगा में जिला ग्राम रोजगार सहायक पद के लिए आवेदन दिया था। पूरी तरह से योग्य होने और सभी पात्रता रखने के बावजूद कथित तौर पर किसी ऊंची सिफारिश के आधार पर एक अपात्र महिला को नियुक्ति मिल गई। इस अन्याय के खिलाफ चंचल शर्मा ने न्यायालय में गुहार लगाई थी।

मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद भरतपुर एसीजेएम ने चार महीने पहले महिला के दावे को सही मानते हुए उसे नियुक्त करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था। लेकिन प्रशासन ने आदेश को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश के बावजूद पीड़ित महिला नौकरी के लिए यहां-वहां भटकती रही। अंत में थक-हारकर महिला ने एक बार फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मामले की जानकारी होने पर कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना करार देते हुए जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर की कुर्की करने और नीलामी करने के आदेश दे दिए। कोर्ट ने नीलामी राशि से पीड़िता को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया है। पीड़िता के वकील ने बताया कि अगर एक महीने में जिला प्रशासन द्वारा महिला को नियुक्ति नहीं दी जाती है तो जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाएगा।