कांग्रेस का 400 रुपये प्रति दिन की राष्ट्रीय न्यनूतम मजदूरी का वादा ही असली 400 पार, BJP के नारे पर जयराम रमेश का कटाक्ष

गारंटियों की विस्तार से चर्चा करते हुए जमराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 400 रुपये प्रति दिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के साथ ‘श्रम का सम्मान’ करने का वादा किया है और उनमें मनरेगा के मजदूर भी शामिल हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश
कांग्रेस नेता जयराम रमेश
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नवजीवन डेस्क

कांग्रेस ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर अपनी ‘श्रमिक न्याय’ गारंटी दोहराते हुए कहा कि 400 रुपये प्रति दिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी देने का उसका वादा ही असली ‘400 पार’ है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने श्रमिकों के लिए पार्टी की गारंटियां गिनायीं और आरोप लगाया कि पिछला 10 साल उनके लिए ‘अन्याय काल’ रहा है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के न्याय पत्र की ‘श्रमिक न्याय’ गारंटियों को याद करना बिल्कुल उपयुक्त है।

गारंटियों की विस्तार से चर्चा करते हुए रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 400 रुपये प्रति दिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के साथ ‘श्रम का सम्मान’ करने का वादा किया है और उनमें मनरेगा के मजदूर भी शामिल हैं।

रमेश ने यहां संवाददाता सम्मेलन में, बीजेपी के ‘400 पार’ नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘ यह असली 400 पार है।’’

बीजेपी लोकसभा चुनाव में एनडीए के रास्ते 400 सीट हासिल करने के लिए ‘400 पार’ का नारा दे रही है।


रमेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के ‘400 पार’ के आह्वान का लक्ष्य संविधान को बदलना है।

हाथ में संविधान की प्रति लेकर रमेश ने दावा किया कि सन् 1950 से यह कोई पहली बार नहीं है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाबासाहब आंबेडकर के संविधान को बदलने की बात की हो।

अन्य ‘श्रमिक न्याय’ गारंटियां गिनाते हुए रमेश ने कहा कि पार्टी ने मुफ्त जांच, दवाइयां, उपचार एवं सर्जरी के साथ 25 लाख रुपये के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज ‘‘सबको स्वास्थ्य अधिकार’’ के तहत देने का वादा किया है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कांग्रेस ने ‘शहरी रोजगार गारंटी’ का भी वादा किया है जिसके तहत शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जीवन बीमा एवं दुर्घटना बीमा भी देगी।

रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने सरकारी कामकाज के मूल क्षेत्रों में अनुबंधित रोजगार व्यवस्था भी खत्म करने का वादा किया है।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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