बजट सत्र का दूसरा चरण: पीएनबी घोटाले पर सदन में हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
संसद परिसर में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पीएनबी घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्यसभा में टीडीपी के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया।
बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत के साथ ही विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। संसद परिसर में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पीएनबी घोटाला मामले में अपना विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
वहीं बीजेपी सरकार की सहयोगी दल टीडीपी ने बजट पेश होने के बाद से ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए टीडीपी के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पोस्टर दिखाते हुए प्रदर्शन किया।
वहीं टीडीपी के सांसदों ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा किया। जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने पीएनबी घोटाला समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद सदन की कार्यवाही 6 मार्च तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
बजट सत्र का दूसरा चरण करीब एक महीने के बाद शुरू हुआ है। सदन में भगोड़े आर्थिक अपराधी और तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित कराना सरकार का मुख्य एजेंडा होगा। पीएनबी घोटाले के बाद सरकार ने आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक में फरार आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने का प्रावधान है।
पीएनबी घोटाले पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सदन में विपक्ष इस बात को खास तौर पर उठाएगा कि नीरव मोदी से पहले शराब व्यवसायी विजय माल्या भी सार्वजनिक बैंकों से करोड़ों रुपये का ऋण लेकर देश से फरार हो गया। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। इसके अलावा राफेल डील पर भी विपक्ष हंगामा करेगा।
तीन तलाक विधेयक और ओबीसी आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिलवाने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी दिलवाना भी सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। सरकार आम बजट को भी इसी सत्र के दौरान मंजूरी दिलाएगी।
तीन तलाक विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा से पास होना बाकी है। तीन तलाक विधेयक में एक साथ तीन तलाक कहने पर सजा का प्रावधान है। विधेयक में कुछ खामियां बताकर विपक्ष इस का विरोध कर रहा है। वहीं बीजेपी यह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह इस विधेयक को संसद की मंजूरी दिलाएगी।
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