महाराष्ट्र में सरकार के शपथ से पहले गठबंधन का साझा कार्यक्रम जारी, पहली प्राथमिकता किसान, बड़ी राहत का ऐलान

आज शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ‘महा विकास अघाड़ी’ गठबंधन की सरकार के शपथ लेकर इतिहास का एक नया अध्याय लिखने से पहले गठबंधन में शामिल तीनों दलों की ओर से महाराष्ट्र में सुचारू सरकार चलाने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कांग्रेस-एनसीपी-शिवेसेना नेताओं द्वारा जारी इस साझा कार्यक्रम में अगले 5 साल तक गठबंधन सरकार की प्राथमिकताओं का ऐलान कर दिया गया है।

इस साझा कार्यक्रम में किसानों और खेती को पहली प्राथमिकता देते हुए सरकार बनने के साथ ही फौरन कर्जमाफी और मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही इस दस्तावेज में बेरोजगारी दूर करने और महिला सुरक्षा के साथ शिक्षा के मुद्दे पर भी प्रमुखता से फोकस करने का ऐलान किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षित युवाओं की समस्याओं के प्रति गंभीरता दिखाते हुए कई अहम कदम उठाने की बात कही गई है, जिसमें नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 80 प्रतिशत आरक्षण और बेरोजगार युवाओं को फेलोशिप देने की बात शामिल है। साथ ही लोगों को एक रुपये में इलाज देने की बात भी सरकार के एजेंडे में शामिल है।

तीनों दलों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी करते हुए शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बताया कि गठबंधन का साझा कार्यक्रम सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के निर्देशन में तैयार किया गया है। एनसीपी नेताओं के साथ साझा कार्यक्रम जारी करते हुए शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार 'देश सबसे पहले' के नारे के साथ आगे बढ़ेगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि समाज का कोई भी तबका भय में न रहे। सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी और राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगी। शिंदे ने कहा कि संविधान के मूल तत्वों को केंद्र में रखकर सभी भाषा-प्रातों को साथ लेकर यह सरकार आगे बढ़ेगी। हम किसी भी तरह का भेदभाव जनता के साथ नहीं होने देंगे।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम की मुख्य बातें

• बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत दी जाएगी

• किसानों के कर्ज तुरंत माफ किए जाएंगे

• जिन किसानों ने अपनी फसल खो दी है, उन्हें तत्काल मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए फसल बीमा योजना को संशोधित किया जाएगा

• कृषि उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किया जाएगा

• सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्थायी जल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे

• राज्य सरकार में सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी

• शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए फेलोशिप प्रदान की जाएगी

• स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा