मोदी सरकार ने आम आदमी को दिया एक और बड़ा झटका! ईपीएफ की ब्याज दरों में कटौती
मोदी सरकार ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है! अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर भविष्य के लिए रखने वाले कर्मचारियों को अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर कम ब्याज मिलेगा।
मोदी सरकार ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है! अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर भविष्य के लिए रखने वाले कर्मचारियों को अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर कम ब्याज मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.1 फीसदी ब्याज दर को अनुमति दे दी है। इस फैसला का लगभग पांच करोड़ उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा।
गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मार्च में प्रॉविडेंट फंड डिपॉजिट पर ब्याज को कम कर के 8.1 फीसदी दिया था। जबकि पहले यह दर 8.5 फीसदी थी। लेकिन अब लोगों को अपने प्रॉविडेंट फंड डिपॉजिट 8.1 फीसदी ही ब्याज मिल सकेगा।
ईपीएफओ ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के हर सदस्य के लिए 2021-22 के लिए 8.1 फीसदी ब्याज दर पर केंद्र सरकार की अनुमति को साझा किया। अब, सरकार की ओर से परिवर्तित ब्याज दर पर समर्थन मिलने के बाद, ईपीएफओ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर जमा करना शुरू कर देगा।
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