'CBI, ED, आयकर जैसी केंद्रीय एजेंसियों को निष्पक्षता से काम करना चाहिए', सिद्धरमैया ने बीजेपी पर साधा निशाना
नागेंद्र ने ईडी पर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दबाव में उन्हें गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया था।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर जैसी केंद्रीय एजेंसियों को निष्पक्ष होना चाहिए और किसी एक पार्टी के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य में तीन विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का सामना करने और जीतने के लिए तैयार है।
सिद्धरमैया ने पत्रकारों से कहा, ‘‘नागेंद्र (पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र) ने मीडिया से कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर दबाव डाला था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उन पर मेरा और डी. के. शिवकुमार (उपमुख्यमंत्री) का नाम लेने के लिए दबाव डाला गया था। किसी भी एजेंसी को किसी पार्टी के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए। चाहे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) हो, ईडी हो या आयकर विभाग हो, इन्हें निष्पक्षता से काम करना चाहिए।’’
मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र के आरोपों का जवाब दे रहे थे कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में करोड़ों रुपये के घोटाले में उनका और शिवकुमार का नाम लेने के लिए ईडी ने उन पर दबाव डाला था।
नागेंद्र ने ईडी पर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दबाव में उन्हें गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया था।
सिद्धरमैया ने कहा कि जिन तीन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे, वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, ‘‘सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दो, तीन दिन में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी।’’
बुधवार शाम शिवकुमार के साथ कांग्रेस महासचिव (संगठन) के. सी. वेणुगोपाल से हुई मुलाकात के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने आगामी उपचुनाव पर चर्चा की।’’
भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की थी कि संदूर, शिगगांव और चन्नपटना में उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है तथा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है।
पीटीआई के इनपुट के साथ
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