बार काउंसिल टीम ने की सीजेआई से मुलाकात, विवाद सुलझने का मिला भरोसा

इस मुलाकात के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा कि, "हमने सीजेआई से मुलाकात की। उन्होंने हमसे कहा है कि इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। हम लोगों ने जिससे भी मुलाकात की है, सबने भरोसा दिलाया है कि विवाद को सुलझा लिया जाएगा।"

बार काउंसिल के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने भी रविवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्र से उनके घर पर मुलाकात की। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चार जजों जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस जोसेफ कुरियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से करीब 50 मिनट तक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मनन मिश्रा ने कहा, "हमारी सीजेआई से पॉजिटिव माहौल में मुलाकात हुई।"

मनन मिश्रा ने बताया कि, "चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले हमने जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ से भी मुलाकात की। उन्होंने भी हमें भरोसा दिलाया कि सबकुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।" मनन मिश्रा ने ये नहीं बताया की इस टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चौथे जज रंजन गोगोई से बातचीत की या नहीं। उन्होंने कहा, "रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ दिनभर चली बातचीत का ब्यौरा सोमवार को मीडिया के सामने रखा जाएगा।"

इसके अलावा बार काउंसिल की टीम ने जस्टिस अरुण मिश्रा से भी मुलाकात की। जस्टिस अरुण मिश्रा, सीबीआई के दिवंगत जज बी एच लोया की मौत की जांच के मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव ने जस्टिस चेलामेश्वर के घर पर उनसे मुलाकात की।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए एक प्रेस कांफ्रेंस की थी। इनमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद दूसरे नंबर के सीनियर जज जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल थे।

इस प्रेस कांफ्रेंस में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के तौर तरीकों पर सवाल उठाए गए थे और कहा था कि ‘लोकतंत्र खतरे में है। ठीक नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा।’ इन जजों ने चीफ जस्टिस को दो महीने पहले लिखा 7 पन्नों का एक पत्र भी जारी किया। इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस पसंद की बेंचों में केस भेजते हैं।