'असम के लोगों को अपना निजी एटीएम मान रही हिमंत सरकार', बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल

असम में हिमंत बिस्वा सरमा सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस राज्‍य में विरोध प्रदर्शन कर रही है। असम कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को राज्य में बढ़ी हुई बिजली दरों की नोटिस प्रति जलाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने हिमंत बिस्वा सरमा सरकार पर हमला किया और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने कर्ज से बचने के लिए असम के लोगों को अपना निजी एटीएम मान रही है। गौरव गोगोई ने असम में अंधाधुंध कर्ज और गंभीर कर्ज की स्थिति और लगभग हर वस्तु पर कर व्यवस्था में नियमित बढ़ोतरी से आम जनता के जीवन को दयनीय बनाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।

गोगोई ने कहा कि हर बार जब सरकार कर्ज में डूब जाती है, तो बीजेपी सरकार टैक्स, बिजली बिल, सभी प्रकार के शुल्क और टोल टैक्स बढ़ा देती है। इसलिए, गरीब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से संबंध रखने वाले लोग तेजी से असम में जमीन खरीद रहे हैं जबकि गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं।

गोगोई ने यह भी आश्वासन दिया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस असम के लोगों को कम से कम 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता का गला घोंटकर किसी को संपत्ति जमा नहीं करने देगी।

इससे पहले, असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि प्रति माह 300 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं पर ईंधन और बिजली खरीद मूल्य समायोजन के रूप में 30 पैसे और 300-500 यूनिट की खपत करने वालों पर प्रति यूनिट 50 पैसे का चार्ज लगेगा। इसके अलावा, रुपये की बढ़ोतरी. 500 से अधिक मासिक यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं से 1.29 रुपये प्रति यूनिट शुल्क लिया जाएगा।

आईएएनएस के इनपुट के साथ