वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में चलेंगी 106 अतिरिक्त बसें, मेट्रो 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी, आप सरकार का फैसला

मंत्री ने कहा कि यदि वायु गुणवत्ता और खराब होती है तो कृत्रिम बारिश जैसे आपातकालीन उपायों पर भी विचार किया जा सकता है और वह इस बारे में केंद्र सरकार के साथ बात करेंगे।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण राजधानी में लागू किए गए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण के उपायों के तहत यहां 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें संचालित होगी और मेट्रो ट्रेन 60 अतिरिक्त चक्कर लगाएगी।

देश में राजधानी का प्रदूषण स्तर सबसे खराब दर्ज किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यहां ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर दिया। दिल्ली में लगातार दो दिन तक वायु गुणवत्ता ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में रही।

दिल्ली में शुक्रवार को भी वायु गुणवत्ता ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एक्यूआई 411 रहा।

राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिल्ली में ई-बस और सीएनजी से चलने वाली बस को छोड़कर अंतरराज्यीय बस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा बीएस 3 पेट्रोल, बीएस 4 डीजल चार पहिया वाहनों पर भी रोक लगाई गई है।

मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली परिवहन निगम 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें संचालित करेगा जबकि मेट्रो ट्रेन 60 अतिरिक्त चक्कर लगाएगी।


मंत्री ने कहा कि यदि वायु गुणवत्ता और खराब होती है तो कृत्रिम बारिश जैसे आपातकालीन उपायों पर भी विचार किया जा सकता है और वह इस बारे में केंद्र सरकार के साथ बात करेंगे।

उन्होंने बताया कि ग्रैप के तीसरे चरण के उपायों के तहत दिल्ली में निर्माण और किसी भी तरह की तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राय ने कहा, ‘‘हम दिल्ली में ग्रैप-3 के तहत लागू उपायों को और अधिक प्रभावी बनाने पर काम कर रहे हैं।’’

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कम दूरी की यात्रा के लिए साइकिल का उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और जब भी संभव हो घर से ही काम करने सहित अन्य उपाय करें।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सर्दियों से संबंधित कार्य योजना को मजबूत करने के लिए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, परिवहन, डीटीसी, मेट्रो, शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को एक अंतर-विभागीय बैठक की गई।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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