सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, बीजेपी के दो डिप्टी सीएम के साथ कैबिनेट ने ली शपथ
पटना में विपक्ष के बहिष्कार के बीच राजभावन में आयोजित समारोह में नीतीश कुमार ने 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ उनकी कैबिनेट का भी शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लिया है।
बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। सोमवार शाम पटना में राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कुल 7वीं बार और लगातार चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल फागु चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनियता की शपथ दिलाई। इस मौके पर दिल्ली से पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए।
नीतीश कुमार के साथ ही उनके कैबिनेट के 14 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली। इनमें बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने बतौर डिप्टी सीएम पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनके अलावा बीजेपी के नेता मंगल पांडे और अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने भी बिहार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं, जीवेश मिश्रा, रामप्रीत पासवान और राम सूरत राय ने भी आज बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ ली।
इनके अलावा जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, शीला मंडल और मेवालाल चौधरी ने जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) के प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के मुकेश सहनी ने भी बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।
हालांकि, एनडीए सरकार के इस शपथ ग्रहण का आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन ने बहिष्कार कर दिया है। आरजेडी ने कहा कि बदलाव का जनादेश एनडीए के खिलाफ है। जनादेश को 'शासनादेश' से बदल दिया गया। एनडीए के फर्ज़ीवाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं।
वहीं, आरजेडी का साथ देते हुए कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। पार्टी ने कहा कि जिस सरकार ने बिहार के जनमत की चोरी की हो, उस सरकार के शपथ में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। राजभवन में आयोजित इस समारोह में शामिल होने के लिए स्थापित परंपरा के अनुसार विपक्ष को भी आमंत्रण दिया गया है, पर विपक्ष ने समारोह के विरोध का फैसला किया है।
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Published: 16 Nov 2020, 5:33 PM