अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: फुटवियर उद्योग ने कहा- चीन से बचा लो सरकार! कल से इन क्षेत्रों में कामकाज हो जाएगा शुरू

कांग्रेस ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए आदेश संशोधित करने पर सरकार को धन्यवाद कहा

कांग्रेस ने रविवार को ई-कामर्स कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान तीन मई तक गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति की इजाजत नहीं देने के लिए सरकार को धन्यवाद कहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "कल(शनिवार को) कांग्रेस ने सात करोड़ दुकानदारों और व्यापारियों के साथ अन्याय होने की ओर इशारा किया था, जो लॉकडाउन की वजह से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके उत्पादों को बेचने की इजाजत दे दी थी। हमारी मांग पर विचार करने के लिए धन्यवाद।"

केंद्र ने रविवार को ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य अनुमति के साथ केवल जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति करने की इजाजत दी है। ई-कामर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कांग्रेस ने शनिवार को ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति की इजाजत देने को लेकर सवाल उठाए थे।

गैर जरूरी उत्पादों को बेचने के लिये ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट नही : गृह मंत्रालय

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सोमवार से ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी उत्पाद को ही बेचने का अधिकार होगा। गैर जरूरी उत्पादों की बेचने की अनुमति नही होगी । इसके साथ ही साथ ई-कॉमर्स से जुड़े वाहनों को इसके लिए परमिशन लेना होगा।

ध्यान रहे कि 15 और 16 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा जारी समेकित दिशा निर्देशों के आलोक में गृह मंत्रालय ने रविवार को एक और दिशा निर्देश जारी किया।

इस निर्देश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन कानून के तहत इन आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन करे। यह आदेश केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेयरमैन , राष्ट्रीय कार्यसमिति, एनडीएमए के हैसियत से जारी की है।

सोमवार से देश मे कुछ क्षेत्रों में हो जायेगा कामकाज शुरू

सरकार सोमवार से कुछ सरकारी गतिविधियों को इजाजत दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है, उनकी एक नई सूची जारी की गयी है। ध्यान रहे कि ये छूट कल यानी 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू होगी , जहा कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर है,या जो कम प्रभावित इलाके हैं।

ऐसी ही एक सूची केन्द्रीय कानून और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट की है। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन और पशुपालन शामिल हैं।

ट्वीट के जरिये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कुछ मामलों में सरकार ने छूट दी है, जो सूची जारी की गई है। हालांकि कंटनेमेंट जोन में इनकी इजाजत नहीं रहेगी।

पेटीएम की ईएसओपी के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था

लीडिंग डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस (वित्तीय सेवा) प्लेटफॉर्म पेटीएम ने घोषणा कर कहा है कि इस साल कंपनी हाई पफरेमिंग एंप्लॉयी और नए कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लान (ईएसओपी) में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अपनी वित्तीय सेवाओं में तेजी से वृद्धि का साक्षी बना पेटीएम प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में निरंतर भर्ती से इतर, कई भूमिकाओं के लिए 500 से अधिक लोगों को काम पर रखेगा।

पेटीएम के सीएचआरओ रोहित ठाकुर ने कहा, "कर्मचारियों को रिवॉर्ड देने में कंपनी हमेशा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाती है। हम समय-समय पर फीडबैक कराने के साथ ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी (पर्याप्त विकास) के अवसर प्रदान करते हैं।"

फुटवियर उद्योग का गडकरी से आग्रह, चीन से कच्चा माल आयात पर रोक लगे

लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई फुटवियर इंडस्ट्रीज ने चीन से कच्चे माल के आयात पर रोक लगाने की मांग की है। फुटवियर इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी के सामने शनिवार को यह मांग उठाई है। नागपुर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नितिन गडकरी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों से रूबरू होने के दौरान उन्हें हरसंभव सरकारी सहायता मिलने का भरोसा दिया। गडकरी ने बताया कि सरकार ने पिछले 10 दिनों में आयकर विभाग के रिफंड के रूप में 5,204 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे सेक्टर को बड़े स्तर पर मदद मिलेगी।

उद्योग प्रतिनिधियों ने गडकरी से कहा, लॉकडाउन के बाद भी उत्पादन धीरे-धीरे शुरू होगा। पूरी क्षमता से परिचालन शुरू होने में कुछ महीने लगेंगे, जिससे अतिरिक्त कच्चे माल की समस्या पैदा होगी। इस नाते चीन से फुटवियर उद्योग के कच्चे माल के आयात पर रोक लगना जरूरी है। ताकि बाजार में कच्चे माल की बाढ़ आने की स्थिति से बचा जा सके।

आईएएनएस के इनपुट के साथ