व्यापार की 5 बड़ी खबरें: DHFL पर करीब 96 हजार करोड़ रुपए का कर्ज और पेट्रोल की कीमत 1 साल के ऊंचे स्तर पर

डीएचएफएल पर 95 हजार 615 करोड़ रुपए का ऋण : सरकार

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) ने डीएचएफएल का एक निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपी है। लोकसभा में सोमवार को बताया गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार, डीएचएफएल का कुल 95,615 करोड़ रुपये का ऋण पोर्टफोलियो है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) ने डीएचएफएल का निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट 24 अक्टूबर 2019 को मंत्रालय को सौंप दी। बयान में बताया गया कि इस निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2019 तक कई ऋण लिए हैं।

पेट्रोल की कीमत 1 साल के ऊंचे स्तर पर, डीजल का भाव स्थिर

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में वृद्धि होने से पेट्रोल की कीमत एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 74.66 रुपये हो गया है, दिल्ली में पेट्रोल के दाम का का ऊंचा स्तर 25 नवंबर 2018 को था जब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 74.84 रुपये प्रति लीटर था। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को फिर पेट्रोल की कीमत दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 12 पैसे जबकि चेन्नई में 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी, हालांकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 33 फीसदी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में : मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 30 जून 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या 87,526 थी, जिसमें से 28,815 (33 फीसदी) बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। लोकसभा को दिए एक लिखित जवाब में मंत्रालय ने बताया कि 2016-17 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 2,168 नई शाखाएं खोली गईं। इसके अलावा 2017-18 में 834 जबकि 2018-19 में 438 शाखाएं खुलीं। वहीं 2019-20 में (30 जून तक) 86 नई शाखाओं को खोला गया।

अर्थव्यवस्था पर श्वेतपत्र लाने का प्रस्ताव नहीं : वित्तमंत्री

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि अर्थव्यवस्था पर श्वेतपत्र लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और देशभर के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और सहायक पेंशन योजना को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आय सुरक्षा को बढ़ावा देगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए भी इसी तरह की पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। संरचनात्मक सुधारों का सकारात्मक प्रभाव वृद्धि पर पड़ने से संगठित व असंगठित क्षेत्र दोनों में अतिरिक्त रोजगार पैदा होते हैं।

बीते 4 महीनों में 54 फीसदी घटा सोने का आयात

महंगी धातुओं पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी के बाद देश में सोने के आयात में काफी गिरावट आई है। बीते चार महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर के दौरान भारत ने कुल 114 टन सोने का आयात किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान देश में 250 टन सोने का आयात हुआ था। इस इस प्रकार बीते चार महीनों में भारत का सोना आयात 54.4 फीसदी घट गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने बताया कि आयात शुल्क में बढ़ोतरी के साथ-साथ इस साल सोने के दाम में भारी वृद्धि भी एक बड़ी वजह है, जिसके चलते सोने के आयात में गिरावट आई है।