अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: सरकारी बैंकों के साथ कल वित्त मंत्री की बैठक और अप्रैल में चीन की निर्यात में 8.2 फीसदी वृद्धि

सरकारी बैंकों के साथ कल निर्मला सीतारमण की बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को सरकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगी। कोरोना संकट की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जाए बैठक में इस पर चर्चा होगी। खबरों को मुताबिक बैठक में कर्ज लेने वालों तक ब्याज दर में कमी का फायदा पहुंचाने और कर्ज की किस्तों के भुगतान के लिए बैंकों की ओर से मोहलत देने की योजना पर भी समीक्षा की जाएगी।

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 27 मार्च को अपनी नीतिगत ब्याज दर (रेपो दर) में 0.75 फीसदी की बड़ी कटौती की थी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने बैंकों से लॉकडाउन से प्रभावित कर्जदारों को 3 महीने तक किस्तों के भुगतान में राहत देने की भी घोषणा की थी।

आरआईएल ने 53125 करोड़ के राइट्स इश्यू की रिकार्ड तिथि 14 मई तय की

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने 14 मई को 53,125 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू के लिए 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। कंपनी ने शनिवार शाम को एक नियामक फाइलिंग में कहा, "कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित राइट्स इश्यू कमेटी की आज (शनिवार को) आयोजित बैठक में राइट्स एंटाइटेलमेंट प्राप्त करने के हकदार इक्विटी शेयरधारकों के निर्धारण के उद्देश्य से 14 मई 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में तय की गई है।"

बताया गया है कि राइट्स इश्यू जारी करने और बंद करने के के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।

आरआईएल बोर्ड ने 30 अप्रैल को 1,257 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 53,125 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू को मंजूरी दी थी। पात्र शेयरधारकों द्वारा रिकॉर्ड तिथि के अनुसार, प्रत्येक 15 इक्विटी शेयरों के लिए अधिकार पात्रता अनुपात एक इक्विटी शेयर होगा।

विनिर्माण उद्योग के लिए गाइडलाइन जारी

देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के मद्देनजर कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच कुछ इलाकों में ढील दी गई है, ऐसे में केंद्र ने लॉकडाउन के बाद मैन्युफैक्च रिंग उद्योग को दोबारा शुरू करने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्र सरकार ने विनिर्माण इकाइयों (मैन्युफैक्च रिंग यूनिट्स) को पोस्ट लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे उच्च उत्पादन लक्ष्य हासिल करने की कोशिश न करें।

सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि जोखिम को कम रखने और इंडस्ट्रियल यूनिट्स (औद्योगिक इकाइयों) को पुन: शुरू करने के मद्देनजर उद्योगों को सलाह दी जाती है कि इकाइयों को शुरू करते समय पहले सप्ताह को एक ट्रायल की तरह लें और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करें।

अप्रैल में चीन से निर्यात में 8.2 फीसदी वृद्धि

कोविड-19 महामारी विश्व में फैल रही है, जिससे चीन के बहुत से विदेशी व्यापार उद्यमों को गंभीर चुनौती मिली है। लेकिन चीनी कस्टम्स द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में चीन की निर्यात में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विदेशी व्यापार उद्यमों ने ई-वाणिज्य मंच से ऑनलाइन बिक्री चैनल का विस्तार किया। बिक्री की स्थिति स्पष्ट रूप से बेहतर हुई है। हाल ही में चिंगतोंग, थाओबाओ टी मॉल, पिनतोतो आदि मंचों पर निर्यातित मालों की घरेलू बिक्री के विशेष क्षेत्र की स्थापना की गयी। एक लाख से ज्यादा विदेशी व्यापार उद्यमों ने इसमें भाग लिया है।

पिछले 7 साल में इंफोसिस का लाभांश 3.3 गुना बढ़ा

इंफोसिस लिमिटेड द्वारा घोषित प्रति शेयर लाभांश 2013 के बाद से पिछले सात वर्षों में 3.3 गुना बढ़ा है। कारोबारी साल 2012-13 के बाद इंफोसिस का लाभांश (रुपये में) हर साल बढ़ा है। इसका अपवाद सिर्फ 2019-20 है, जब इसने 2018-19 के बराबर ही लाभांश दिया। इन दोनों ही साल कंपनी ने प्रति शेयर 17.50 रुपये का लाभांश दिया।

इंफोसिस के एक इन्वेस्टर प्रजेंटेशन के अनुसार, कारोबारी साल 2012-13 में इंफोसिस ने प्रति शेयर 5.25 रुपये का लाभांश दिया। कारोबारी साल 2019-20 में इसने 17.50 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया। इस तरह से इस दौरान लाभांश में 3.3 गुना बढ़ोतरी हुई।

वित्त वर्ष 2014 में इसने प्रति शेयर लाभांश 7.88 रुपये का दिया, 2015 में यह 11.13 रुपये और वित्त वर्ष 2016 में 12.13 रुपये रहा। वहीं वित्त वर्ष 2017 में यह 12.88 रुपये था।

आईएएनएस के इनपुट के साथ