अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: एक फीसदी से भी कम रहेगी भारत की विकास दर और फेसबुक ने लॉन्च किए मैसेंजर किड्स एप

एक फीसदी से भी कम रहेगी भारत की विकास दर, Fitch का नया अनुमान

कोरोना वायरस के सामने भारत की इकोनॉमी पस्त नजर आ रही है। देश की इकोनॉमी को 9 लाख करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका है। वहीं तमाम रेटिंग एजेंसियां बता रही हैं कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी के हालात और अधिक बिगड़ने वाले हैं। बीते दिनों रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया था कि मार्च 2021 में खत्म हो रहे वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 2 फीसदी रह सकती है। यह 30 साल का न्यूनतम स्तर होगा। अब एक बार फिर फिच रेटिंग्स ने नए अनुमान लगाए हैं।

रेटिंग एजेंसी की मानें तो वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 0.8 फीसदी रह सकती है। फिच रेटिंग्स ने अपने वैश्विक आर्थिक अनुमानों में कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान घटकर 0.8 फीसदी रह जाएगी, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.9 फीसदी (अनुमानित) था।

IndiGo की जूनियर कर्मचारियों को राहत, अब सिर्फ सीनियर्स की कटेगी सैलरी

कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में एयरलाइन सेवाएं बंद हैं। इस हालात में एयरलाइन कंपनियों को भारी नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं इसका असर एयरलाइन कंपनियों के कर्मचारियों पर भी पड़ने लगा है। इस बीच, देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कर्मचारियों को मामूली राहत दी है।

दरअसल, इंडिगो ने अपने सीनियर कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का फैसला लिया है। इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता के मुताबिक एयरलाइन अप्रैल महीने की सैलरी में कटौती करेगी। हालांकि, कंपनी ने ये भी बताया है कि ये कटौती सिर्फ वरिष्ठ कर्मचारियों की सैलरी में से होगी।

फेसबुक ने मैसेंजर किड्स एप लॉन्च किए

सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक मैसेंजर किड्स एप लॉन्च किया है। इस एप में परिजनों के लिए एक खास फीचर दिया गया है, जिसके जरिए वे अपने बच्चों के अकाउंट पर नजर रख सकते हैं। इस एप के जरिए बच्चे जहां राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहेंगे, वहीं परिवार के सदस्य भी उनकी गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकेंगे।

कंपनी ने इस मोबाइल एप को 2017 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद इसे 2018 में कनाडा और पेरू में विस्तारित किया गया। इसे अब भारत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

पहले यह माता-पिता पर निर्भर था कि वे अपने बच्चे के लिए हर संपर्क को अपने पास मंगाएं और उसे अनुमोदित करें।

इरडा का निर्देश, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम मासिक रूप से अदा करने का विकल्प दें

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सभी स्वास्थ्य बीमा एवं साधारण बीमा कंपनियों को सलाह दी है कि वे अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के प्रस्ताव में ग्राहकों को उनका स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम वार्षिक के बदले मासिक रूप से अदा करने का विकल्प उपलब्ध कराएं। यह केवल उन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लागू होगा जिनका नवीकरण 31 मार्च, 2021 तक देय होता है। इरडा ने जारी नए दिशानिर्देश में कहा कि हालांकि, बीमा कंपनियों को यह निर्णय करना का अधिकार रहेगा कि वे मासिक भुगतान का विकल्प हमेशा के लिए देंगे या इसे एक वर्ष की अवधि तक ही सीमित रखेंगे।

ये दिशानिर्देश कोरोनावायरस के जारी प्रकोप को ध्यान में रखकर जारी किये गए हैं ताकि ग्राहकों को वार्षिक के बदले मासिक रूप से भुगतान करने की सुविधा मिल सके।

गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, फिर भी कम भाव पर बेच रहे किसान

देशभर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, मगर किसानों को अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से तकरीबन 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल कम भाव पर गेहूं बेचना पड़ रहा है। देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश समेत मध्यप्रदेश और राजस्थान की मंडियों में गेहूं की खरीद एमएसपी से कम भाव पर हो रही है।

केंद्र सरकार ने गेहूं की फसल के लिए एमएसपी 1925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य मध्यप्रदेश की मंडियों में गुरुवार को मिल क्वालिटी के गेहूं का भाव करीब 1675-1700 रुपये प्रति क्विंटल जबकि बेहतर क्वालिटी के लोकवान व अन्य गेहूं की वेरायटी का भाव 1950 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा।

आईएएनएस के इनपुट के साथ