अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: डीजल की महंगाई 3 सप्ताह से जारी, 20 बार बढ़ा पेट्रोल का दाम, RBI की निगरानी में आएंगे सहकारी बैंक

आरबीआई की निगरानी में आएंगे सहकारी बैंक, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली

केंद्र सरकार शहरी और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी में ले आई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैकिंग नियम (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही अब सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी में होंगे। सरकार ने लाखों जमाकर्ताओं के हित में अधिनियम के नए प्रावधानों को जल्दी से लागू करने के लिए अध्यादेश जारी किया था, जो सहकारी चैनल का उपयोग करके अपनी गाढ़ी कमाई का जमा धन सहित बैंकिंग लेनदेन करने के लिए उपयोग करते हैं।

पहले जमाकर्ताओं के धन के दुरुपयोग की संभावना थी। पिछले साल इसी तरह का एक मामाल पीएमसी घोटाले के रूप में देखने को मिला। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, "बैंकों में जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर, राष्ट्रपति ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 पर मुहर लगा दी है।

गूगल प्रति माह यूजर्स को 24 अरब बार न्यूज साइट्स पर भेजता है

गूगल हर महीने अपने यूजर्स को 24 अरब समाचार साइट्स पर भेजता है, ताकि प्रकाशकों को अपने दर्शक बढ़ाने और गूगल के यूजर्स को सब्सक्रिप्शन का प्रस्ताव देने में मदद मिल सके। टेक दिग्गज ने खुलासा किया है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि पत्रकारिता को मदद मिले साथ ही वह विस्तृत हो सके। वीपी, न्यूज रिचर्ड गिनग्रास के अनुसार, गूगल के लिए समाचार का मूल्य सूचना देना और शिक्षित करना है न कि आर्थिक तौर पर वे इसे देख रहे हैं।

उन्होंने शुक्रवार को दिए एक बयान में कहा, "हमारे लगभग सभी राजस्व समाचारों से नहीं, बल्कि व्यावसायिक इरादे से पूछे जाने वाले प्रश्नों से आते हैं, जैसे कि कोई नया 'टोस्टर' खोजना और किसी विज्ञापन पर क्लिक करना। गूगल को सर्च विज्ञापनों के लिए भुगतान तभी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी पर क्लिक करता है।" गूगल ने गुरुवार को कोविड-19 संकट के दौरान मदद के लिए भुगतान करने वाले प्रकाशकों को उच्च-गुणवत्ता की सामग्री के लिए एक नए लाइसेंसिंग कार्यक्रम की घोषणा की।

फ्लिपकार्ट पर 90 फीसदी विक्रेता लौटे, नए पंजीकरण में 125 फीसदी वृद्धि

भारत अनलॉक 2.0 की अवधि में प्रवेश करने के लिए तैयार है। इससे पहले अनलॉक 1.0 के दौरान ही आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि दर्ज होती नजर जा रही। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने शनिवार को कहा कि उसने 90 फीसदी से अधिक विक्रेताओं को अपने मार्केटप्लेसपर परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि फ्लिपकार्ट के नए विक्रेता (सेलर) रजिस्ट्रेशन में अप्रैल-जून अवधि में 125 फीसदी की तेजी आई है। इसमें बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) शामिल हैं।

कंपनी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तमिलनाडु की एमएसएमई ने अपने कारोबार को ऑनलाइन करने में ज्यादा रुचि दिखाई है। यह एमएसएमई महिलाओं के परिधान, पर्सनल केयर, भोजन एवं पोषण (फूड एंड न्यूट्रिशन), होम इम्प्रूवमेंट टूल्स और छोटे बच्चों के उत्पादों समेत कई कैटेगरी से जुड़े कार्य करती हैं।

डीजल की महंगाई 3 सप्ताह से जारी, 20 बार बढ़ा पेट्रोल का दाम

पेट्रोल और डीजल की महंगाई तीन सप्ताह से जारी है। तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार को लगातार 21वें दिन डीजल के दाम में वृद्धि की जबकि एक दिन छोड़ बाकी 20 दिन पेट्रोल के दाम इजाफ किया गया। पेट्रोल का भाव शनिवार को दिल्ली में 25 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 23 पैसे जबकि चेन्नई में 22 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। वहीं, डीजल की कीमत दिल्ली में 21 पैसे, कोलकाता में 18 पैसे, मुंबई में 20 पैसे और चेन्नई में 17 पैसे प्रति लीटर हो गई है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव बढ़कर क्रमश: 80.38 रुपये, 82.05 रुपये, 87.14 रुपये और 83.59 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल का दाम भी चारों महानगरों में बढ़कर क्रमश: 80.40 रुपये, 75.52 रुपये, 78.71 रुपये और 77.61 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

चीन सीमा मुद्दे ने घरेलू क्षमता निर्माण का मजबूत संकल्प दिलाया है : उदय कोटक

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ उदय कोटक ने आईएएनएस के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि चीन के साथ चल रहे सीमा मुद्दे ने प्रतिस्पर्धी घरेलू क्षमता के लिए एक मजबूत संकल्प सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा, "भारत को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है।" हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कई उद्योगों के लिए कच्चे माल और उपकरणों के आयात पर निर्भरता के उच्च स्तर को देखते हुए फिलहाल चीन से पूरी तरह दूरी बना पाना संभव नहीं है।

कोटक ने कहा कि जून के लिए विकास के आंकड़े अप्रैल या मई की तुलना में काफी बेहतर होंगे, जब अर्थव्यवस्था तेजी से उबरने लगेगी। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को अपने प्री-लॉकडाउन स्तर पर लौटने में लगभग एक साल लग सकता है, लेकिन यह पहले की मांग के मामले में तेज गति से बढ़ सकती है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ