अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: रक्षा बजट में कमी और बजट से नाखुश फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल

भारत के कुल रक्षा बजट में मामूली कमी

भारत के रक्षा बजट पर कुल परिव्यय (आउटले) पिछले साल के 4.84 लाख करोड़ के संशोधित अनुमान की तुलना में मामूली घटकर 4.78 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यानी भारत का कुल रक्षा बजट 1.34 प्रतिशत घटा है। कुल पूंजी परिव्यय में पेंशन और रक्षा मंत्रालय (नागरिक) पर व्यय भी शामिल है।

हालांकि सरकार ने कहा कि पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि हुई है, जो इसके आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सुरक्षाबलों की मदद करेगा। यह बजटीय आवंटन उस समय सामने आया है, जब भारत के अपने दो शत्रु देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। भारत का एक ओर नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तान, वहीं दूसरी ओर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन के साथ गतिरोध बना हुआ है।

पिछले साल के 1.34 लाख करोड़ रुपये के संशोधित बजट की तुलना में इस वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी आवंटन 1.35 लाख करोड़ रुपये रहा।

बजट से खुश हुआ बाजार, 5 फीसदी चढ़े सेंसेक्स, निफ्टी

आम बजट पर सोमवार देश के शेयर बाजार ने काफी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया दी है। बजट से खुश निवेशकों की खूब लिवाली रही, जिससे सेंसेक्स पिछले सत्र से 2,314.84 अंकों यानी पांच फीसदी की तेजी के साथ 48,600.61 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी बीते सत्र से 646.60 अंकों यानी 4.74 फीसदी की तेजी के साथ 14,281.20 पर बंद हुआ। बजट के बाद बाजार में ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली है। बजट के बाद बाजार में एक बार फिर बहार आई है। बीते छह सत्रों की गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। जानकार बताते हैं कि बजट के बाद बाजार में इतनी बड़ी तेजी पहले कभी नहीं देखी गई।

लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण जैसे ही आरंभ हुआ शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी चढ़ने लगे। बजट भाषण समाप्त होने के बाद सेंसेक्स 2,400 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाकर 48,700 के पार चला गया और निफ्टी भी 14,300 के ऊपर तक चढ़ा।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 332.18 अंकों की मजबूत बढ़त के साथ 46,617.95 पर खुला और 48,764.40 तक उछला, जबकि निचला स्तर इस दौरान 45,543.25 रहा।

बजट 2021: बजट से नाखुश फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। इस पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (फैम) ने प्रितकिया देते हुए कहा गया है कि, "यह बजट मध्यम वर्गीय जनता, जिसमे खुदरा व्यापारी भी शामिल हैं, के लिए निराशा वाला बजट है।" फैम के अनुसार, 13 विनिर्माण क्षेत्रों में अगले पांच सालों में 1.97 लाख करोड़ का उत्पादन प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। सरकार संगठित क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार बढ़ाना चाहती है। सरकार यह भूल रही है कि असंगठित क्षेत्र 90 फीसदी रोजगार देता है, जबकि संगठित क्षेत्र मात्र 10 फीसदी रोजगार के अवसर पैदा करता है। दुर्भाग्य से सरकार ने 90 फीसदी वर्ग के विषय में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ का प्रस्ताव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अपने बजट भाषण के दौरान डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने कहा, "डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए, मैं एक प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये प्रदान कर रही हूं, जो डिजिटल भुगतान के तरीके को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।"

सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) के लिए तौर-तरीकों पर काम किया है, जिसकी घोषणा 2019 के बजट भाषण में की गई थी। पांच वर्षों में एनआरएफ परिव्यय (आउटले) 50,000 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि देश में समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मजबूत हो।

हेल्थ के लिए 2.2 लाख करोड़ और कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का आवंटन

कोविड महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद में पेश आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। सोमवार को सदन में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वृत्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि छह वर्षो में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत' योजना शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में कोविड वैक्सीन की खरीद एवं वितरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये की पूरक राशि भी प्रस्तावित है।

बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार देश भर में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर का निर्माण कराएगी। वर्ष 2021-2022 के लिए स्वास्थ्य एवं जन-कल्याण के लिए कुल 2,23,846 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसकी मदद से राष्ट्रीय संस्थानों के साथ-साथ प्राइमरी व सेकंडरी हेल्थकेयर सुविधाओं को और विकसित किया जा सकेगा।

आईएएनएस के इनपुट के साथ