अर्थ जगत: अडानी-हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा ये सवाल और तेजी और मंदी के बीच फंसा रहा निफ्टी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों की अपनी अलर्ट सूची में 19 संस्थाओं/प्लेटफॉर्म/वेबसाइटों को जोड़ा, जिनसे लोगों को दूर रहने की जरूरत है।

ये संस्थाएं न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) संचालित करने के लिए।

19 संस्थाएं हैं:

1. एडमिरल मार्केट

2. ब्लैकबुल

3. ईजी मार्केट्स

4. एन्क्लेव एफएक्स

5. फिनोविज फिनटेक लिमिटेड

6. एफएक्स स्मार्टबुल

7. एफएक्स ट्रे मार्केट

8. फॉरेक्स फॉर यू

9. गोडू

10. ग्रोइंग कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड

11. एचएफ मार्केट्स

12. एचवाईसीएम कैपिटल मार्केट्स

13. जेजीसीएफएक्स m

14. जस्ट मार्केट्स

15. पीयू प्राइम

16. रियल गोल्ड कैपिटल लिमिटेड

17. टीएनएफएक्स

18. या मार्केट्स

19. गेट ट्रेड मोबाइल एप्लीकेशन

आरबीआई ने जनता को अनाधिकृत ईटीपी पर विदेशी मुद्रा लेनदेन न करने या ऐसे अनधिकृत लेनदेन के लिए पैसे भेजने/जमा न करने के लिए आगाह किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग विवाद पर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार और सेबी से यह बताने को कहा कि वे भविष्य में निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: "मुख्य कारणों में से एक जिसके कारण हमें हस्तक्षेप करना पड़ा - वह शेयर बाजार की अत्यधिक अस्थिरता थी जिससे निवेशकों के धन को नुकसान हुआ।" पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने पूछा, "अब, शॉर्ट सेलिंग के कारण इस तरह की अस्थिरता से बचाने के लिए सेबी क्या करना चाहता है, जिससे निवेशकों का नुकसान होता है।"

अदालत ने पूछा कि क्या सेबी की जांच में कोई गड़बड़ी पाई गई है। इसके जवाब में सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शॉर्ट-सेलिंग से जुड़े मामलों में बाजार नियामक कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर रहा है।

टाटा स्टील ने एक निश्चित अवधि तक कंपनी में सेवा दे चुके कर्मियों के लिए 'जॉब फॉर जॉब स्कीम' की घोषणा की है। इस स्कीम के लिए कंपनी के कर्मचारी 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कंपनी ने इस स्कीम का नाम ‘सुनहरे भविष्य की योजना’ दिया है।

इसके लिए टाटा स्टील की वाइस प्रेसिडेंट (एचआरएम) अत्रैयी सान्याल के आदेश से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। 'जॉब फॉर जॉब स्कीम' के तहत कर्मचारी अपने पुत्र, पुत्री, दामाद या किसी अन्य को आश्रित नामित कर अपनी नौकरी हस्तांतरित कर सकेंगे।

इस स्कीम में वैसे कर्मचारी आयेंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कम से कम साढ़े पांच साल बाकी है। आश्रितों को इसके लिए एक परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा में तीन बार शामिल होने का मौका दिया जायेगा। इसके बाद प्रशिक्षु के तौर पर उनकी सेवा शुरू होगी। इस दौरान उन्हें स्टाइपेंड दिया जायेगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी सेवा स्थायी की जायेगी। परीक्षा में असफल आश्रित को नौकरी से वंचित होना पड़ सकता है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च प्रमुख दीपक जसानी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले चार दिनों में निफ्टी 29 अंकों की क्लोजिंग रेंज (19,783-19,812) में बंद हुआ, जो तेजी और मंदी के बीच रस्साकशी को दर्शाता है। साप्ताहिक चार्ट पर निफ्टी में 0.32 फीसदी की तेजी आई।

पिछले दो हफ्तों में निफ्टी को 19,875 से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। जसानी ने कहा, नकारात्मक पक्ष पर, 19,547 निकट अवधि में समर्थन के रूप में कार्य कर सकता है। निफ्टी शुक्रवार को 0.04 फीसदी या 7.3 अंक नीचे 19,794.7 पर बंद हुआ।

निफ्टी फार्मा 0.87 प्रतिशत की बढ़त के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर में से एक था। बोनान्ज़ा पोर्टफोलियो के शोध विश्लेषक वैभव विदवानी ने कहा कि अमेरिकी दरों में वृद्धि, तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना और आगामी राज्य चुनावों के नतीजों सहित निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करने वाले कारकों के चलते बाजार लगातार दूसरे दिन सपाट बंद हुआ।

पीएसयू बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस में शुक्रवार को 17 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हुई।न्यू इंडिया एश्योरेंस 17 प्रतिशत बढ़कर 204 रुपये पर है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी) बीएसई पर 12 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 297 रुपये पर है। दोनों स्टॉक 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम 7 प्रतिशत बढ़कर 662 रुपये पर है।

जीआईसी ने कहा कि रेटिंग एजेंसी ने मौजूदा रेटिंग की फिर से पुष्टि की है और इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इंडिया नेशनल स्केल रेटिंग (एनएसआर) दी है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की सीएमडी नीरजा कपूर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही कंपनी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण तिमाहियों में से एक थी। तिमाही के दौरान बाढ़ के कारण कंपनी को कुल 301 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

आईएएनएस के इनपुट के साथ