राजस्थान सरकार का 'मिशन निर्यातक बनो', स्थानीय व्यापारियों के लिए एक संयुक्त मिशन

मिशन निर्यातक बनो' एक नया अभियान है जिसे राजस्थान सरकार ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया है। सरकार विदेशों में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक स्थानीय व्यापारियों को संभालने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं।

फोटो: IANS
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आईएएनएस

'मिशन निर्यातक बनो' एक नया अभियान है जिसे राजस्थान सरकार ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया है। राजस्थान सरकार का औद्योगिक विभाग और राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम (आरआईआईसीओ) विदेशों में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक स्थानीय व्यापारियों को संभालने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं।

सूत्रों ने कहा कि कार्यक्रम की पहली ओरिएंटेशन बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिससे कार्यक्रम की ऑनलाइन शुरूआत हुई। सूत्रों ने कहा, 'यह सभी जिले में संबंधित जिला उन्मुखीकरण बैठकों के साथ शुरू किया जाएगा।'

अभियान मिशन निर्यातक बनो की योजना छह चरणों में है और इसमें प्रशिक्षण से सहायता, आवश्यक दस्तावेज हासिल करना, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकरण और यहां तक कि निर्यात और व्यापार संचालन में सहायता शामिल है। अभियान के तहत आरईपीसी के पंजीकरण और सदस्यता शुल्क में भी छूट दी जाएगी।


राजस्थान सरकार की सहायक नीतियों का पालन करते हुए पारंपरिक हस्तशिल्प और उत्पादों के साथ-साथ गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने वाले कई नए उद्योग राज्य में आ रहे हैं।

राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, "इनमें से कई उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता और मांग रखते हैं और स्थानीय व्यापारियों को पकड़कर मिशन राजस्थान से कुल निर्यात बढ़ाने और राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेंगे।"

मिशन के आगमन में, राजस्थान उद्योग विभाग द्वारा मंगलवार को अपने संबंधित अधिकारियों को मिशन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता राजस्थान सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग एवं निवेश आयुक्त अर्चना सिंह ने की और निर्यात एवं निर्यातकों के पंजीकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सत्र हुए।


संबंधित विभाग और केंद्र और राज्य सरकार के निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सत्रों में इसी प्रक्रिया के बारे में बताया गया। बुधवार से जिला स्तरीय बैठकें होंगी, जिसके बाद विभाग अधिक से अधिक संभावित निर्यातकों को अभियान से जोड़ने के लिए और अधिक केंद्रित प्रयास शुरू करेंगे।

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