अर्थजगत की खबरें: 10 दिन में नौवीं बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, तेल-दाल की भंडारण सीमा अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी

चुनावों के बाद सिर्फ10 दिन में नौवीं बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

देश के पांच राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद पिछले 10 दिनों में नौवीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम में तेल विपणन कंपनियों ने वृद्धि की है। इन कीमतों को चार महीने से अधिक के अंतराल के बाद पहली बार 22 मार्च को संशोधित किया गया था। विशेष रूप से, बिक्री मूल्य में राज्य शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उपकर शामिल हैं।

नई बढ़ोतरी के बाद पंप की कीमतों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 101.81 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.07 रुपये प्रति लीटर है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दाम क्रमश: 116.72 रुपये और 100.94 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।देश में 22 मार्च तक ईंधन की कीमतें नवंबर 2021 से स्थिर थीं, जब केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी।

तेल-दाल की भंडारण सीमा अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति संकट को देखते हुए खाद्य तेल एवं तिलहनों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक के लिए इनकी भंडारण सीमा तय कर दी है। यह सीमा एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भंडारण सीमा की अवधि अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गयी है।

केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के संबंध में खुदरा विक्रेताओं के लिए 30 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 500 क्विंटल और तिलहन के संबंध में खुदरा विक्रेताओं के लिये 100 क्विंटल और थोक विक्रेताओं के लिये 2,000 क्विंटल की सीमा तय की है। खाद्य तेलों का प्रसंस्करण करने वाली इकाइयां प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के 90 दिन के बराबर मात्रा का भंडारण कर सकती हैं।

आपूर्ति संकट के कारण खाद्य तेलों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए हैं, जिनसे अब भारतीय बाजार भी अछूता नहीं रहा है। सरकार का कहना है कि खाद्य तेलों के दामों को नियंत्रित करने के लिये उसने बहुआयामी रणनीति तैयार की है। इसके तहत खाद्य तेलों का आयात शुल्क घटाया गया और एक वेब पार्टल बनाया गया है, जिस पर विभिन्न हितधारकों को अपनी भंडार स्थिति की स्वयं जानकारी देनी होती है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 162 प्रतिशत का इजाफा: गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि इस साल देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी )की बिक्री में 162 प्रतिशत की तेजी देखी गई है। लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान एक प्रश्न का उतर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि वार्षिक आधार पर ईवी की बिक्री में तेजी आयी है।

उन्होंने बताया कि श्रेणी आधार पर दोपहिया ईवी की बिक्री में 423 प्रतिशत, तिपहिया ईवी में 75 प्रतिशत और चारपहिया ईवी में 238 प्रतिशत की तेजी आयी है। बसों की बिक्री में 1,250 प्रतिशत की तेजी आयी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल 13 मार्च तक देश में 10,95,746 ईवी पंजीकृत हैं और 1,742 चार्जिग स्टेशन संचालित हैं।

स्पाइस जेट और क्रेडिट सुईस के बीच हुआ समझौता

निजी क्षेत्र की किफायती विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने गुरुवार को कहा कि उसने क्रेडिट सुईस के साथ समझौता कर लिया है। स्पाइस जेट पर वित्तीय कंपनी क्रेडिट सुईस का 24 मिलियन डॉलर बकाया है। स्पाइस जेट ने कहा कि समझौते की शर्तो को लेकर दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तहत स्पाइस जेट एक निश्चित अवधि में क्रेडिट सुईस को बकाया राशि का भुगतान करेगी।

विमानन कंपनी ने बयान में कहा कि इससे पहले उसने द हैवीलैंड एयरक्राफ्ट, बोइंग, सीडीबी एविएशन और एवोलन के साथ भी सफलतापूर्वक समझौता किया है। कंपनी ने बताया कि उसने क्रेडिट सुईस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर पांच लाख डॉलर की रकम जमा कर दी है।

यह मामला 2011 का है। स्पाइस जेट ने तब एक स्विस कंपनी को अपने विमान और इंजन के रखरखाव का ठेका दिया था, लेकिन उसने इस कंपनी को तय राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद स्विस कंपनी ने क्रेडिट सुईस को स्पाइस जेट से बकाया राशि लेने का अधिकार दे दिया। क्रेडिट सुईस ने स्पाइस जेट के बकाया न चुकाने पर मद्रास हाईकोर्ट की शरण ली, जहां फैसला क्रेडिट सुईस के पक्ष में ही सुनाया गया। स्पाइस जेट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

आवश्यक दवाएं खरीदने में श्रीलंका की मदद करेगा विश्व बैंक

विश्व बैंक ने श्रीलंका सरकार के अनुरोध के बाद देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक दवाओं की आवश्यक मात्रा में खरीद के लिए सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण एशिया क्षेत्र में विश्व बैंक के मानव विकास के क्षेत्रीय निदेशक के साथ चर्चा के दौरान, लिन डी शेरबर्न-बेंज, राज्य के उत्पादन, आपूर्ति और फार्मास्यूटिकल्स के विनियमन मंत्री चन्ना जयसुमना ने विश्व बैंक से श्रीलंका में औषधी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहायता मांगी थी।

इस अनुरोध पर विचार करते हुए विश्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने राज्य मंत्री को सूचित किया कि विश्व बैंक इसे उच्च प्राथमिकता के रूप में लेगा और सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय करेगा। विदेशी मुद्रा की कमी के बाद आयात प्रतिबंधों के कारण श्रीलंका का स्वास्थ्य क्षेत्र वर्तमान में आवश्यक दवाओं की कमी का सामना कर रहा है।