अर्थजगतः शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स-निफ्टी नई ऊंचाई पर और IMF पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का ऋण देगा
रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी वायकॉम18 के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। वित्त मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी समीक्षा बैठकों का दौर 10 अक्टूबर से शुरू करेगा।
शेयर बाजार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सेंसेक्स 666 अंक उछला
भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार का कारोबारी सत्र मुनाफे वाला रहा। बाजार के सभी मुख्य सूचकांक नए ऑल-टाइम हाई पर बंद हुए। दिन के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने क्रमश: 85,930 अंक और 26,250 अंक के नए ऐतिहासिक स्तर को छुआ। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 666 अंक या 0.78 प्रतिशत बढ़कर 85,836 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 211 अंक या 0.81 प्रतिशत बढ़कर 26,216 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने भी कारोबारी सत्र में 54,467 अंक का नया ऑल-टाइम हाई बनाया। यह 273 अंक या 0.51 प्रतिशत बढ़कर 54,375 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, सनफार्मा, हिंदुस्तान यूनिलिवर, एसबीआई, विप्रो, एशियन पेंट्स, आईटीसी और इंडसइंड बैंक टॉप गेनर्स थे। केवल एलएंडटी और एनटीपीसी ही लाल निशान में बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप पर दबाव देखा गया। निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक 96 अंक या 0.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,261 अंक और निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक चार अंक की मामूली तेजी के साथ 60,469 अंक पर बंद हुआ। ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल और कमोडिटी सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सूचकांक थे। केवल कंज्यूमर ड्यूरेबल सूचकांक ही लाल निशान में बंद हुए। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक दे का कहना है कि निफ्टी ने डेली टाइमफ्रेम में ब्रेकआउट दिया है। जब तक यह 26,000 अंक के ऊपर बना रहता है। इसमें तेजी जारी रहने की उम्मीद है। वहीं, 26,000 अंक के नीचे जाने पर इसमें बुलिश ट्रेंड टूट सकता है। शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। सुबह 9:40 पर सेंसेक्स 166 अंक या 0.20 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,340 अंक और निफ्टी 42 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,046 अंक पर था।
IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के नए ऋण पैकेज को दी मंजूरी
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान के लिए सात अरब डॉलर के नए ऋण पैकेज को मंजूरी दे दी है। इससे नकदी की कमी से जूझ रहे देश के मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के प्रयासों को मजबूती देने के लिए 1.1 अरब डॉलर से कम की पहली ऋण किस्त को तत्काल जारी करने की अनुमति मिल गई है। आईएमएफ बोर्ड की बुधवार को वाशिंगटन में बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के साथ कर्मचारी स्तरीय समझौते को मंजूरी दी गई। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने कृषि आयकर में सुधार करने, कुछ वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को हस्तांतरित करने तथा सब्सिडी को सीमित करने का वादा किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने 37 महीने की विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल राशि सात अरब अमेरिकी डॉलर है। यह 1958 के बाद से पाकिस्तान द्वारा प्राप्त किया गया 25वां आईएमएफ कार्यक्रम और छठा ईएफएफ है। समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने वित्त मंत्रालय के हवाले से कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ ऋण पर करीब पांच प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान करेगा। मंत्रालय ने यह बयान आर्थिक मामलों से संबंधित सीनेट की स्थायी समिति को भेजा था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को दोहराया कि यह पाकिस्तान का आखिरी आईएमएफ कार्यक्रम होगा। यह बयान उन्होंने 2023 में 24वें कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद दिया।
नीता, आकाश अंबानी वायकॉम18 के निदेशक मंडल में शामिल
रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी वायकॉम18 के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। उद्योग सूत्रों ने यह जानकारी दी। वैश्विक मीडिया दिग्गज वॉल्ट डिज्नी के भारतीय कारोबार के साथ वायकॉम18 के विलय से पहले यह बदलाव किया गया है। वायकॉम18 एक होल्डिंग कंपनी है, जो अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और बोधि ट्री सिस्टम्स के मीडिया और मनोरंजन कारोबार का स्वामित्व रखती है।
वॉल्ट डिज्नी और वायकॉम18 के स्वामित्व वाले स्टार इंडिया के विलय को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है। बोधि ट्री में एक प्रमुख निवेशक कतर निवेश प्राधिकरण (क्यूआईए) में प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार के प्रमुख मोहम्मद अहमद अल-हरदान और उसके सह-प्रायोजक जेम्स मर्डोक भी पुनर्गठन के बाद बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा, आरआईएल में मीडिया और कंटेंट कारोबार की अध्यक्ष ज्योति देशपांडे और एनाग्राम पार्टनर्स में भागीदार शुवा मंडल को भी वायाकॉम18 के बोर्ड में नियुक्त किया गया है।
वित्त मंत्रालय 10 अक्टूबर से शुरू करेगा बजट-पूर्व बैठकों का दौर
वित्त मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी समीक्षा बैठकों का दौर 10 अक्टूबर से शुरू करेगा। वित्त मंत्रालय इस दौरान छह मंत्रालयों एवं विभागों की बजट-पूर्व समीक्षा करेगा। इनमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी शामिल होंगे। इन समीक्षा बैठकों का सिलसिला 10 अक्टूबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक चलेगा। इसका समापन रेल मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की समीक्षा के साथ होगा। इस दौरान अगले वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन को तय करने के साथ चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने से जुड़े सुधारों और रोजगार सृजन एवं मांग बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से जारी बजट परिपत्र 2025-26 के मुताबिक, व्यय सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इन बजट-पूर्व बैठकों का सिलसिला अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होगा। वित्तीय सलाहकारों को सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) में सात अक्टूबर, 2024 तक जरूरी ब्योरे ठीक ढंग से दर्ज हो जाएं। बजट-पूर्व बैठकें पूरी होने के बाद 2025-26 के बजट अनुमानों को अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा।
स्पाइसजेट ने कर्मचारियों के अगस्त तक के बकाया वेतन का भुगतान किया
घरेलू विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने 3,000 करोड़ रुपये की नई पूंजी हासिल करने के बाद अपने कर्मचारियों के सभी लंबित वेतन का भुगतान कर दिया है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।सूत्र के अनुसार, सभी कर्मचारियों का जुलाई तथा अगस्त के वेतन के अलावा ऐसे कर्मचारी जिन्हें जून का आंशिक वेतन दिया गया था, के खातों में उनका वेतन जमा कर दिया गया है। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कर्मचारियों के लंबित वेतन के भुगतान की पुष्टि की।
प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए कहा, ‘‘ कर्मचारियों को लंबित वेतन बुधवार शाम को दे दिया गया।’’ विमानन कंपनी ने ढाई साल से भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया है, जबकि कर्मचारियों के वेतन से हर महीने काटा जाने वाला टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) भी सरकार के पास जमा नहीं किया है। विमानन कंपनी ने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये 3,000 करोड़ रुपये और पिछले वित्तपोषण चक्र में अतिरिक्त 736 करोड़ रुपये जुटाने की 23 सितंबर को घोषणा की थी। इससे इसकी वित्तीय स्थिरता तथा विकास योजनाओं को और बढ़ावा मिला।
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