अर्थ जगत: RBI ने एआईएफ में बैंकों, NBFC के निवेश के लिए नियम कड़े किए और भारतपे का शुद्ध घाटा बढ़कर 941 करोड़ रुपए हुआ

आरबीआई ने मंगलवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) की किसी भी योजना में निवेश करने से रोक दिया है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों या एनबीएफसी का किसी लेनदार कंपनी में निवेश है।

आरबीआई की अधिसूचना में कहा गया है कि बैंकों और एनबीएफसी की लेनदार कंपनी का मतलब ऐसी किसी भी कंपनी से है, जिसके पास वर्तमान में या पिछले 12 महीनों के दौरान कभी भी ऋण या निवेश जोखिम है।

ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ये नियम इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि एआईएफ बैड लोन को छिपाते हैं। आरबीआई ने बताया कि एआईएफ से जुड़े बैंक और एनबीएफसी के कुछ लेनदेन नियामक चिंताओं को बढ़ाते हैं।

आरबीआई ने कहा कि ऋणदाताओं को एआईएफ में अपने निवेश को 30 दिनों के भीतर समाप्त करना होगा।

फिनटेक प्रमुख भारतपे का शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2023 के दौरान बढ़कर 941 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 834 करोड़ रुपये था।

शेयरधारकों के साथ साझा किए गए भारतपे के वार्षिक वित्तीय विवरण का हवाला देते हुए एनट्रैकर की रिपोर्ट में कहा गया, ''हमने वित्त वर्ष 2022 में 4,782 करोड़ के नुकसान को शामिल नहीं किया, जो शेयरों के उचित मूल्य में बदलाव के चलते हुआ था।''

भारतपे ने वित्त वर्ष 2023 में परिचालन से 1,029 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2022 से 2 गुना अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का गैर-परिचालन राजस्व, वित्त वर्ष 2013 में 38 प्रतिशत सालाना कम होकर 139 करोड़ रुपये हो गया।

भारतीय आईटी उद्योग में बढ़ते कौशल अंतर के साथ, नौकरी चाहने वाले स्नातकों में से केवल 45 प्रतिशत ही रोजगार के योग्य हैं और वित्त वर्ष 2024 में आईटी/टेक क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023 के 2.3 लाख के मुकाबले 1.55 लाख नए लोगों की भर्ती होने की संभावना है। मंगलवार को एक रिपोर्ट यह जानकारी दी गई है।

लगभग 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग स्नातक सक्रिय रूप से आईटी/टेक भूमिकाओं की तलाश कर रहे हैं। मंद बाजार भावनाएं और गहन कौशल मूल्यांकन तंत्र ने एक अशांत परिदृश्य पैदा कर दिया है। टीमलीज़ डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय आईटी उद्योग वित्त वर्ष 2023-24 में 10 प्रतिशत इंजीनियरिंग स्नातकों को नियुक्त करने के लिए तैयार है।

प्रमुख आईटी कंपनियां नए लोगों की भर्ती रोक रही हैं, जबकि वैकल्पिक क्षेत्र मांग खोल रहे हैं।

तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मंगलवार को जारी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के समर्थन से भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि,“आगे बढ़ते हुए देश का मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और एक मजबूत सरकारी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम विकास को बनाए रखना जारी रखेगा। यदि व्यापक सुधार लागू किए जाते हैं, तो श्रम और मानव पूंजी के अधिक योगदान के साथ, भारत में और भी अधिक विकास की संभावना है।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि लचीली सेवाओं के निर्यात और कुछ हद तक कम तेल आयात लागत के परिणामस्वरूप देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023/24 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत तक सुधरने की उम्मीद है।

यह वित्तीय वर्ष 2023/24 और वित्तीय वर्ष 2024/25 में 6.3 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाता है और कहता है कि "मुख्य मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य तक कम होने की उम्मीद है, हालांकि खाद्य कीमतों के झटके के कारण यह अस्थिर बनी हुई है।"

चीन में हाल ही में संपन्न केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन में आगामी वर्ष के आर्थिक एजेंडे के लिए व्यापक योजनाएं बनाई गईं। विदेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चीन की खपत में सुधार जारी रहने, विदेशी निवेश और बढ़ने और अनुकूल नीति संकेत जारी होने की उम्मीद है।

अनुमान है कि साल 2024 में चीन की व्यापक अर्थव्यवस्था में और सुधार होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के केंद्रीय वित्त कार्यालय के प्रमुख ने कहा कि साल 2024 में चीन की अर्थव्यवस्था के लिए अवसर चुनौतियों से अधिक हैं, और अनुकूल परिस्थितियां प्रतिकूल कारकों से अधिक हैं।

लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन अगले साल महामारी के बाद की रिकवरी से निरंतर उपभोग वृद्धि की ओर बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में महामारी के बाद ठोस सुधार का हवाला देते हुए चीन की वार्षिक आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत कर दिया है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ