अर्थजगत की खबरें: RBI फिर केंद्र को 30,307 करोड़ रुपये का लाभांश देगा, मस्क की संपत्ति में 12 अरब डॉलर की गिरावट

RBI फिर केंद्र को 30,307 करोड़ रुपये का लाभांश देगा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को लेखा वर्ष 2022 के लिए लाभांश के रूप में 30,307 करोड़ रुपये का भुगतान करने की शुक्रवार को मंजूरी दी। आरबीआई ने साथ ही आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को भी 5य.50 प्रतिशत पर रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई को बैलेंस शीट पर साढ़े पांच प्रतिशत से साढ़े छह प्रतिशत के बीच सीआरबी रखनी होती है।

रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की 596वीं बैठक शुक्रवार को मुम्बई में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लेखा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपये की रकम हस्तांतरित किये जाने की भी मंजूरी दी गई।
इस बैठक में आरबीआई के निदेशक मंडल ने मौजूदा आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की। निदेशक मंडल ने साथ ही भू-राजनीतिक स्थितियों के प्रभाव और वैश्विक चुनौतियों की भी समीक्षा की।

निदेशक मंडल ने अप्रैल 2021 से मार्च 22 के बीच आरबीआई के कार्यो पर भी चर्चा की। बैठक में लेखा वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और आरबीआई के अकांउट को भी अनुमोदित किया गया। बैठक में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, डॉ माइकल देबब्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रबि शंकर और अन्य निदेशक मौजूद थे।

एलन मस्क की कुल संपत्ति में 12 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज

टेक अरबपति एलन मस्क को हाल ही में टेस्ला स्टॉक की हालिया गिरावट और एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के टेस्ला को अपने ईएसजी इंडेक्स से बूट करने के फैसले के बाद 12 बिलियन डॉलर से अधिक की गिरावट का सामना करना पड़ा। टेस्लाराती की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क की निवल संपत्ति में गिरावट उनकी घोषणा के बीच भी आई है कि वह अब अगले चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के लिए मतदान नहीं करेंगे। अपनी कुल संपत्ति में 12 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान होने के बावजूद, मस्क अभी भी 210 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में खड़े हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अभी भी उन्हें दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से बहुत आगे रखता है, जिनकी वर्तमान कुल संपत्ति 131 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। बुधवार को टेस्ला के शेयरों में 6.8 फीसदी की गिरावट आई और वेदबश के विश्लेषक डैन इवेस के अनुसार, इस बदलाव के लिए प्राथमिक चालक एसएंडपी 500 ईएसजी इंडेक्स से कंपनी का प्रस्थान था। इवेस ने कहा, "ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और कॉपोर्रेट प्रशासन) का मुद्दा बाजार की सुस्ती के साथ संयुक्त स्टॉक पर वजन कर रहा है।"

शेयर बाजार में बहार, सेंसेक्स ने 1,534 अंक, निफ्टी 457 अंक उछला

विदेशी बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के दम पर घरेलू शेयर बाजार ने भी शुक्रवार को तेज छलांग लगाई, जिससे निवेशकों ने जमकर चांदी काटी। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2.91 प्रतिशत यानी 1,534.16 अंक उछलकर 54,326.39 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.89 प्रतिशत यानी 456.75 अंक की तेज छलांग लगाकर 16,266.15 अंक पर बंद हुआ।

विदेशी बाजारों में आज चौतरफा लिवाली का जोर रहा। एशियाइ बाजारों में जापान का निक्के ई, हांगकांग का हैंगशैंग, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट सब हरे निशान में बंद हुए। बीएसई में भी छोटी और मंझोली कंपनियों पर भी निवेशक मेहरबान रहे। बीएसई का मिडकैप 1.98 प्रतिशत और स्मॉलकैप 2.13 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

बीएसई में कुल 3,466 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2,523 कंपनियों के शेयरों के दाम बढ़ गये और 828 कंपनियों को गिरावट देखनी पड़ी जबकि 115 कंपनियों के शेयरों के भाव दिन भर के उतार-चढ़ाव के बाद स्थिर बंद हुए। बीएसई के सभी सूचकांक और सेंसेक्स की सभी 30 कंपनियां तेजी में रहीं। बीएसई में सर्वाधिक तेजी रियल्टी के सूचकांक में रही। सेंसेक्स में डॉ रेड्डीज के शेयरों के दाम आठ प्रतिशत से अधिक चढ़ गये। रिलायंस के शेयरों में करीब छह फीसदी की बढ़त रही। निफ्टी में 50 में से मात्र दो कंपनियां गिरावट में रहीं जबकि 48 कंपनियों ने जमकर मुनाफा बटोरा।

श्रीलंका ने विदेशी कर्जदाताओं से ऋण पुनर्गठन का किया आग्रह

गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने विदेशी कर्जदाताओं से लिए 50 अरब डॉलर के ऋण के पुनर्गठन का आग्रह किया है ताकि वह भुगतान को अधिक प्रभावी रूप से प्रबंधित कर पाए। इतिहास में पहली बार श्रीलंका ऋण की किस्त का भुगतान समय पर नहीं कर पाया है। श्रीलंका को किस्त के रूप में 7.8 करोड़ डॉलर का भुगतान अप्रैल में ही करना था।

श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे 30 दिन की और मोहलत दी गई थी लेकिन इसके बावजूद किस्त अदायगी नहीं हुई। मोहलत की अवधि भी बुधवार को समाप्त हो गई। गुरुवार को साख निर्धारण करने वाली दो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कहा कि श्रीलंका ऋण की किस्त का भुगतान नहीं कर पाया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर पी नंदलाल वीरासिंघे का कहना है कि उनका देश 'प्री-एम्पटिव डिफॉल्टर' है।

गौरतलब है कि जब कोई देश ऋण का भुगतान समय पर नहीं करता है तो इससे उसकी साख गिरती है। साख गिरने से देश के लिए विदेशी बाजार से और ऋण लेना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में देश की मुद्रा दबाव में आती है और अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचती है।
श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस कारण से यहां के राजनीतिक गलियारे में भी कोहराम मचा हुआ है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार को हिंसक प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है।

टाटा स्टील का कर्मचारियों को ऑफर, संतानों को सौंप सकेंगे अपनी नौकरी

टाटा स्टील ने एक निश्चित अवधि तक कंपनी में सेवा दे चुके कर्मियों के लिए अर्ली सेपरेशन और जॉब फॉर जॉब स्कीम की घोषणा की है। इन दोनों स्कीम के लिए कंपनी के कर्मचारी आगामी 1 जून से 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों स्कीम को मिलाकर कंपनी ने इसका नाम, 'सुनहरे भविष्य की योजना' दिया है। इसके लिए टाटा स्टील की वाइस प्रेसिडेंट (एचआरएम) अत्रैयी सान्याल के आदेश से सकरुलर भी जारी कर दिया गया है।

जॉब फॉर जॉब स्कीम के तहत कर्मचारी अपने पुत्र, पुत्री, दामाद या किसी अन्य को आश्रित नामित कर अपनी नौकरी हस्तांतरित कर सकेंगे। इस स्कीम में वैसे कर्मचारी आयेंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कम से कम साढ़े पांच साल बाकी है। आश्रितों को इसके लिए एक परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा में तीन बार शामिल होने का मौका दिया जायेगा। इसके बाद प्रशिक्षु के तौर पर उनकी सेवा शुरू होगी। इस दौरान उन्हें स्पाइडेंड दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी सेवा स्थायी की जाएगी। परीक्षा में असफल आश्रित को नौकरी से वंचित होना पड़ सकता है।

नौकरी ट्रांसफर करने वाले कर्मचारी को प्रतिमाह 13 हजार रुपये दिये जाएंगे। ईएसएस (अर्ली सेपरेशन स्कीम) के लिए वैसे कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी आयु या तो 40 साल से ज्यादा है या जो कंपनी में दस साल काम कर चुके हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट तक मौजूदा बेसिक सैलरी और डीए का लाभ मिलेगा।

बेसिक और डीए में रिटायरमेंट तक हर साल एक हजार रूपए की बढ़ोतरी होती जाएगी। स्कीम लेने वाले कर्मचारी को आवास की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर कर्मचारी कंपनी के आवास में रहना चाहते हैं तो उन्हें रेंट देना होगा और वे 58 उम्र तक रह सकते हैं। इन स्कीमों के लिए कर्मियों के चयन का अधिकार प्रबंधन के पास होगा।