अर्थ जगत की खबरेंः इंडिया बुल्स के परिसरों पर ED का छापा, AirIndia के नए सीईओ का बैकग्राउंड जांचेगा गृह मंत्रालय

ईडी ने दिल्ली, मुंबई में इंडिया बुल्स हाउसिंग पर छापा मारा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को अप्रैल 2021 में इंडिया बुल्स हाउसिंग और उसके प्रमोटर समीर गहलोत के खिलाफ दर्ज धन शोधन रोकथाम मामले के सिलसिले में मुंबई और दिल्ली में इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर के कार्यालयों पर छापेमारी की। ईडी ने पहले इस संबंध में पुणे के एक व्यवसायी का बयान दर्ज किया था, जो रियल एस्टेट का कारोबार करता है। सोमवार की छापेमारी की योजना बनाने के लिए ईडी अधिकारियों ने रविवार को एक बैठक की। कुछ आपत्तिजनक दस्तावेजों को बरामद करने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। इससे पहले कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ महाराष्ट्र के पालघर में मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि रियल एस्टेट कंपनी ने पहले इंडिया बुल्स से कर्ज लिया और इंडिया बुल्स हाउसिंग शेयरों में निवेश किया। कंपनी ने शेयर मूल्य में वृद्धि की थी और पैसा बाद में अन्य संस्थाओं को भेज दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से रोकने का आदेश जारी किया था। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।

एयर इंडिया के नए सीईओ के बैकग्राउंड की जांच करेगा गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय (एमएचए) एयर इंडिया के नए सीईओ इल्कर अइसी के बैकग्राउंड की जांच करेगा। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

अधिकारियों ने कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है जब किसी विदेशी नागरिक को किसी भारतीय कंपनी का सीईओ नियुक्त किया जाता है।

तुर्की के नागरिक इल्कर अइसी को हाल ही में एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि एक बार जब एमएचए को टाटा समूह या नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एक नोडल मंत्रालय से कोई संचार नहीं मिला है। एक बार सूचना मिलने के बाद इल्कर अइसी पर आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

साल 2015 से 2021 तक टर्किश एयरलाइंस के सीईओ रहे इल्कर अइसी के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में केंद्रीय गृह मंत्रालय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) से मदद ले सकता है।

टाटा समूह ने एक नीलामी में 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर केंद्र सरकार से कर्ज में डूबी सरकारी एयर इंडिया को खरीद लिया और 27 जनवरी को उसने एयर इंडिया का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल CBI के समक्ष हाजिर हुए

एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा कथित तौर पर किए गए 22,842 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के एक ताजा घटनाक्रम में, इसके मुख्य प्रमोटर और पूर्व अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल अपना बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले, संघीय जांच एजेंसी द्वारा 17 फरवरी को उससे पूछताछ की गई थी और सोमवार को उसे फिर से जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।

ऋषि कमलेश अग्रवाल अपने वकील विजय अग्रवाल की कानूनी टीम के साथ सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, "ऋषि ने हमारे समन का जवाब दिया। वह जांच में शामिल हो गए हैं। अधिकारियों की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। मामले के संबंध में उनसे दूसरी बार पूछताछ की जाएगी।" सीबीआई ने हाल ही में ऋषि और मामले से जुड़े आठ अन्य लोगों के खिलाफ लुकआउट सकरुलर (एलओसी) जारी किया था।

सीबीआई ने हाल ही में एक चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा किया था कि राज्य सरकारों द्वारा डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत विशिष्ट सहमति के गैर-अनुपालन के कारण लगभग 100 उच्च मूल्य वाले बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज नहीं किए जा सके, जहां सामान्य सहमति वापस ले ली गई है। सीबीआई ने आपत्तिजनक दस्तावेज, यानी एबीजी शिपयार्ड की खाता बही, इसकी बिक्री-खरीद विवरण, बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त, शेयर रजिस्टर, अनुबंध फाइलें जब्त की हैं।

साथ ही, एबीजी शिपयार्ड और संबंधित पक्षों के बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया गया है। इसके बाद सीबीआई पहले ही आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सकरुलर (एलओसी) जारी कर चुकी है। इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक ने भी 2019 में मुख्य आरोपी के खिलाफ एलओसी जारी किया था। मौजूदा मामले में, बड़ी संख्या में डिस्बर्समेंट के साथ कंसोर्टियम में 28 बैंक शामिल हैं।

क्रेडिट सुइस लीक से बड़ा खुलासा, पता चला बैंक ने किन लोगों की दो नंबर की अकूत संपत्ति को छिपाने में मदद की

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बैंकों में से एक क्रेडिट सुइस से काफी असाधारण और महत्वपूर्ण डाटा चोरी हो जाने से कोहराम मच गया है। इससे यह भी पता चलता है कि बैंक ने दर्जनों अपराधियों, तानाशाहों, खुफिया अधिकारियों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और नेताओं की काली कमाई को अपने यहां रखने में उनकी मदद की है।

जर्मन अखबार सुदेउत्शे जि़तुंग और दुनिया भर के पत्रकारों के एक नेटवर्क "द ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोटिर्ंग प्रोजेक्ट"(ओसीसीआरपी) ने 18,000 से अधिक क्रेडिट सुइस खातों के लीक रिकॉर्ड प्राप्त किए है। यह इस बैंक से अब तक लीक हुए सबसे बड़े आंकड़ें हैं। यह बैंक की कुल जमा राशि का एक छोटा सा हिस्सा है और इसमें दर्जनों संदिग्ध पात्र शामिल हैं जिनमें यातनाएं देने का पर्यायवाची एक अल्जीरियाई जनरल, क्रूर अजरबैजानी शासक के बच्चे, और सर्बियाई मादक पदार्थ शहंशाह भी है जिसे मिशा केले के नाम से जाना जाता है। जिन खातों के बारे में जानकारी लीक हुई है उनमें अरबों डालर से अधिक राशि जमा है। पत्रकारों के निष्कर्षों की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से कई ग्राहकों को क्रेडिट सुइस में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

पूर्व ट्विटर इंडिया प्रमुख को मिला स्टार्टअप फंड, शिक्षा का मेटावर्स करेंगे तैयार

ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष माहेश्वरी द्वारा स्थापित इनवैक्ट मेटावर्सिटी ने सोमवार को घोषणा की है कि उसे एंटलर इंडिया के नेतृत्व में 5 मिलियन डॉलर का फंड मिला है। माहेश्वरी ने कहा कि स्टार्टअप इस फंड का उपयोग शिक्षा का एक रूपांतर बनाने और विश्व स्तर पर विस्तार करने के लिए करेगा। इनवेक्ट मेटावर्सिटी शिक्षा और वेब 3.0 के चौराहे पर बनाया गया एक मंच है।

माहेश्वरी और तनय प्रताप द्वारा स्थापित, यह डिजिटल दुनिया के साथ कार्यबल को फिर से संगठित करने और खुद को उच्च विकास वाली तकनीकी कंपनियों में नौकरी सुरक्षित करने में मदद करने के लिए रोजगार-केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

माहेश्वरी ने कहा, "हम इस निवेश का उपयोग मेटावर्सिटी प्लेटफॉर्म के लिए उत्पाद और प्रौद्योगिकी टीम को मजबूत करने, वर्चुअल-फस्र्ट पाठ्यक्रम बनाने और यूरोप और अमेरिका में विस्तार करने के लिए करेंगे।"