नवजीवन बुलेटिन: अयोध्या में रखी गई राम मंदिर की आधारशिला और अब CBI करेगी सुशांत केस की जांच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के भव्य आयोजन के लिए अयोध्या पहुंचे और पूरी विधि विधान से मंदिर का शिलान्यास किया। राम मंदिर का शिलान्यास दोपहर 12 बजकर 44 मिनट और 8 सेकेंड पर किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने 9 शिलाओं का पूजन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन किए। भूमि पूजन स्थल पर पीएम के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, उप्र की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास समेत सिर्फ 17 लोग मौजूद रहे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी धोती कुर्ता पहने खास अंदाज में नजर आए।

अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ पर सभी को बधाई दी! राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के मंदिर का निर्माण न्यायप्रक्रिया के अनुरूप तथा जनसाधारण के उत्साह व सामाजिक सौहार्द के संबल से हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मंदिर परिसर, रामराज्य के आदर्शों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगा। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना हैं।

केंद्र सरकार ने एक्टर सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई से करने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है। केंद्र के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- "बिहार ने CBI जांच की सिफारिश की है। केंद्र ने इसे स्वीकार करने का फैसला लिया है। इसलिए, इस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई ज़रूरी नहीं है" रिया के वकील श्याम दिवान ने कहा रिया के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। बता दें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर भी सुनवाई हो चुकी है, जिसमें रिया ने पटना में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को मुंबई में स्थानांतरित करने की मांग की थी। रिया चक्रवर्ती की याचिका जिसमें उन्होंने जांच को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को तीन दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। एक हफ्ते बाद मामले में आगे सुनवाई होगी।