योगी कैबिनेट के विस्तार में देरी से राजभर और चौहान की बढ़ी बेचैनी, भविष्य पर लगा सवालिया निशान

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के योगी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार में देरी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान के कैबिनेट में शामिल होने पर सवालिया निशान लगा दिया है। हाल ही में घोसी उपचुनाव में हार के बावजूद दोनों नेता मंत्रिमंडल में अपने शामिल होने को लेकर बेहद आश्वस्त थे। राजभर ने तो यहां तक ऐलान कर दिया था कि उन्हें और दारा सिंह चौहान को जल्द ही कैबिनेट में जगह मिलेगी।

यह सवाल तब उठा जब यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने पार्टी की बैठक में एसबीएसपी नेता पर सीधा हमला किया और कहा, "मोदी-योगी से जुड़ने के लिए राजभर समुदाय को बिचौलिए की जरूरत नहीं है।" संदर्भ स्पष्ट रूप से एसबीएसपी का था और यह भी पहली बार था कि किसी बीजेपी नेता ने एसबीएसपी पर सीधा हमला किया था।

राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अनिल राजभर ने बीजेपी नेतृत्व की मंजूरी के बिना यह बयान नहीं दिया होगा। ओम प्रकाश राजभर द्वारा 2019 में पहली बार बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद से बीजेपी अनिल राजभर को उनके समुदाय के नेता के रूप में प्रचारित कर रही है। हालांकि कुछ बीजेपी नेता मानते हैं कि जब कुछ शीर्ष विपक्षी नेताओं का मुकाबला करने की बात आती है, तो ओम प्रकाश राजभर काम आते हैं।

हालांकि, बीजेपी में एक अन्य वर्ग को लगता है कि राजभर संपत्ति से अधिक देनदार हैं। इस बीच घोसी में हार के बावजूद दारा सिंह चौहान को मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। दारा सिंह बीजेपी नेतृत्व से मिलने के लिए दो बार दिल्ली जा चुके हैं, जबकि राजभर ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधने के लिए बिहार में दो रैलियां भी की हैं। चर्चा है कि दारा सिंह एमएलसी उम्मीदवार के रूप में नामित होने की पैरवी कर रहे हैं, जो उनके मंत्री बनने की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देगी।

डॉ. दिनेश शर्मा के राज्यसभा के लिए चुने जाने से खाली हुई एमएलसी सीट के लिए कई दावेदार हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले एक बीजेपी नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक नए चेहरे को प्राथमिकता देंगे, जो पार्टी के लिए काम कर सके और जिसकी छवि अच्छी हो। राजभर को राजनीतिक उपद्रवी के रूप में जाना जाता है जबकि चौहान में विश्वसनीयता का अभाव है। योगी इन दोनों को शामिल करने के बजाय कैबिनेट में फेरबदल टालना पसंद करेंगे।